जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान खारेज


२० साउन,बीबीसी। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेका छन्। साथै लद्दाखलाई जम्मू-कश्मीरबाट छुट्ट्याइएको छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो।

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।

यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैन।

आइतवार रातिदेखि जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मू-कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो ‘कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

ट्विटरमा उनले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू-कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन्।

सम्बन्धित समाचार