लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत- मन्त्री पण्डित


२२ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दे अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई अंगिकार गरेकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिने बताएका हुन्।

दलित, पिछडिएका र गरिब समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि तराई मधेस सम्मृद्धि कार्यक्रममार्फत कयौ स्थानमा पीछडिएका दलित समुदाय र गरिब वस्तीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जनकारी दिए। 

सम्बन्धित समाचार