सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतिक्षित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएको छ ।
एक वर्षपछि बसेको बैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए । केही औपाचारिक निर्णय गर्दै बैठक सकिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक साता चलेको बैठकले मंसिरमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि भदौ–असोजमा नीति महाधिवेशन गर्ने तयारी थियो । १४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन गरेको कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्ने जनाउँदै आएको थियो ।
महासमिति भेलालाई नै केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशनका रूपमा आत्मसात् गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । यस्तै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक असोज २ गते बस्ने भएको छ । कांग्रेसको विधानमा बैठक २ महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक निर्णय नमानी निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भएका १४ जनाको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
बैठकले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नको दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाललाई तत्काल बन्द गर्न सचेत गराएको छ । अन्यथा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने लगायतका निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने संकल्प गरेको छ । बैठकले पार्टी संगठन सञ्चालनका लागि आन्तरिक र सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्ने केही प्रस्ताव पारित गरेको छ । कांग्रेस बैठकले यही साउन २० देखि ३० गतेसम्म आन्तरिक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खटिने छन् । त्यस्तै भदौ १० देखि २४ गतेसम्म ‘समुदायमा कांगस’ नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यी त भए कांग्रेसले गरेका केही औपचारिक निर्णय ।
बैठकले नयाँ परिस्थितिमा पार्टी र मुलुकलाई नवीन ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, बैठक औपचारिकतामै सीमित भएको छ । बैठकमा धेरुे कुरा उठे पनि अधिकांश सम्बोधन भएन ।
गत मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनमापछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चुनावसँगै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका विषयमा मौन छ । पार्टीका नेताकार्यकर्ता नयाँ राजनीतिक दलसँग जोडिने क्रम बढिरहेको धारणा बैठकमा सदस्यहरूले राखेका थिए । तर यस विषयमा कांग्रेसले ठोस प्रस्ताव र धारणा बाहिर ल्याउन सकेन । पार्टी विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीका कुनै पनि निकाय र तहले पूर्णता पाएका छैनन् । केन्द्रीय समिति बैठकले पनि यस विषयमा ठोस निर्णय लिएन ।
खाँणको बचाउ
कांग्रेसको बैठकमा शरणार्थी प्ररकणमा पुपक्र्षका लागि थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँणलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । खाँणलाई महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले निलम्बन गरिनुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भने भएन । जबकि एमालेले सोही प्रकरणमा मुछिएका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको थियो । खाँणलाई निलम्बनको निर्णय नगरेको कांग्रेसले सुशासनको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै कांग्रेसले लामो पृष्ठभूमि बाँधेको छ ।
तर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कांग्रेस भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा प्रस्ट रहेको बताए । सुशासन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनले बताए । उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेता खाँणलाई कारबाही किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा आरोप प्रमाणित नभएसम्म दोषी नहुने तर्क गरे । यद्यपि कांग्रेसले प्रश्न उठेका व्यक्तिबारे मौनता साँधेर भ्रष्टाचारका सवालमा भने ठूला ठूला कुरा गरेको छ । कांग्रेसको विज्ञप्तिमा सुशासन पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख छ । ‘सुशासन र भ्रष्टाचार संगसंगै जान सक्दैन । अर्थात् भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिती निर्मूल नगरी सुशासन आउँदैन, कांग्रेसले भनेको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अघि सारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै कांग्रेसले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही माग गरेको छ । कांग्रेसले आफ्नो समर्थनमा बनेको सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई साथ र समर्थन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने नीती लिएको छ ।
गगनको फरक मत
पार्टीको निर्णयप्रति महामन्त्री गगनकुमार थापाले लिखित रूपमै फरक मत दर्ज गराएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतबाट न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको मत छ । थापाले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चल्दा सांसद निलम्बन हुने तर पार्टीमा किन नहुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरूपयोग, आर्थिक अनियमिता, गैरकानुनी आम्दानी, नैतिक पतन देखिने फैजदारी अभियोग, सामाजिक अपराधजस्ता विषयमा जुनसुकै तहको नेता, कार्यकर्ता वा सदस्य अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्तिले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पार्टीको पदीय भूमिकाबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ थापाले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । उनले गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि व्यक्तिको निजी विषय हो र पार्टीको विषय बन्न हुँदैन भन्ने धारणा बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । बैठकमा सदस्य र पदाधिकारीले भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा दर्जनौं प्रश्न सभापति र महामन्त्रीहरूमाथि उठाएका थिए । बैठकमा पार्टी विधि–विधानअनुसार नचलाएको, संगठनभन्दा सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा पार्टीको वैचारिक धार कमजोर भएको, भ्रष्टाचारका काण्डमा मौन बसेको लगायतका प्रश्न सभापति शेरबहादुर देउवातर्फ लक्षित थिए । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महामन्त्री गगन थापाले बैठकको सुरुमा राखेको १३ बुँदे प्रस्ताव व्यक्तिगत रहेको बताए ।
आरोप–प्रत्यारोमा केन्द्रित
बैठक पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार कसरी रचनात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्नेभन्दा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोमा केन्द्रित भएको पाइयो । बैठक समग्र देश र जनताका एजेण्डामाथि छलफल गर्ने भन्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउन र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आलाचनामा बढी केन्द्रित भयो । बैठकमा गुटगत छाँया स्पष्ट देखियो ।
सभापति निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले देउवाको बचाउ गर्दै महामन्त्रीको आलोचनामै बढी समय खर्चिए । देउवापछि सबैभन्दा बढी प्रश्न महामन्त्री गगन थापाप्रति थिए । संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालबाट नेतृत्वलाई ‘खुइल्याउने’ काम गरेको भन्दै महामन्त्रीविरुद्ध एक स्वरमा उत्रिएका थिए । सदस्यहरूले उठाएका तमाम प्रश्नमा सभापति देउवाले कुनै जवाफ दिएनन् ।
राजनीतिक अवस्था तरल छ । एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा थुप्रै घटनाक्रम भएका छन् तर देउवाले एक वर्षपछि बैठक राख्दा आफूमाथि जनस्तर र केन्द्रीय समितिमा उठेका कुनै प्रश्नको जवाफ दिएनन् । करिब तीन मिनेट बोलेका उनले बैठक लाइभ गरिएको विषय र सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएर बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । बैठकमा आफ्नो आलोचना सोचेभन्दा कम भएको भन्दै देउवाले खुसी प्रकट गरे । उनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै आलोचना होला भन्ने ठानेको भए पनि नभएको टिप्पणी गरे ।
‘सबैले राम्रो बोल्नुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, धन्यवाद । धेरै आलोचना होला भनेको भएन ।’ महामन्त्री थापाले भने आफूमाथि उठेका दर्जनौं प्रश्नको आइतबार ४० मिनेट लगाएर जवाफ दिएका थिए । यसरी आरोप–प्रयारोपबाट सुरु भएको बैठक आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेर सकियो । बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसमार्फत् पार्टी नेताहरूविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्नेलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्न पनि रोक लगाउनुपर्ने धारणा सदस्यहरूले बैठकमा राखे ।
