आम चुनावको एक वर्ष : अस्थिरतामै रुमलियो राजनीति, नकाम संसद् र सरकार

सङ्घीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

गत वर्षको मङ्सिर ४ गते एकै चरण प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको एक वर्षमा नेपालको राजनीति अस्थिरतामै रुमलिएको छ ।

सरकार नफेरिए पनि पटक–पटक सहयात्री फेरिएका छन् । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकोले सरकार बनाउन र जोगाउन निकै सकस व्यहोर्नु परेको छ । सिट सङ्ख्यामा निकै पछि रहेको संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठुला दलहरूमाथि शासन गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा गणित महत्त्वपूर्ण भए पनि जनमत विपरीत माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

जोरजाम गरेर बनेको सरकार कुनै दलले खिसिक्क मात्रै गर्दा हल्लिन्छ । संसद्मा लगभग शतप्रतिशत विश्वास पाएर प्रधानमन्त्री बन्नु भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अहिले बहुमत मात्र छ । नयाँ गठबन्धन बनाएर गत चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ औँ पटक लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । त्यही पनि बढ्दो असन्तुष्टिले कति बेला कता फुस्किने हो पत्तो छैन । सरकार मात्रै कमजोर छैन, कामकारबाही पनि नाम मात्रैका छन् । सरकारका कतिपय मन्त्रीले झन्डा हल्लाउनेबाहेक खासै काम गरेको देखिँदैन ।

निर्वाचनमा एउटा गठबन्धन थियो, परिणामपछि अर्को बन्यो । समयसँगै फेरि पूरानैमा फर्किएको छ । गत पुस १० गते सरकार बन्दाका सहयात्री अहिले प्रतिपक्षीमा छन्, प्रतिपक्षीमा भएकाहरू सत्ता सहयात्री ।

गत वर्ष भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए । गत निर्वाचनसँगै नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो दलको रूपमा उदाएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमुक्ति पार्टीलगायत नयाँ दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाएका छन् । गत निर्वाचनमा काँग्रेस–माओवादीलगायत दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । एमालेले पनि पाएसम्म आंशिक गठबन्धन गरेको थियो । नयाँ दलहरू एक्ला एक्लै लडेर आए ।

देशका आर्थिक सङ्कट छ । महँगी छ । जनताका गाँसबासका समस्या छन् । बिदेसिनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यसैमाथि गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले थप चुनौती थपिदिएको छ । जनतामा सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति वितृष्ण बढ्दो छ । यावत् समस्याबिच सरकार रुमलिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति स्वयं सत्तारूढ दलकै नेता सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारसँग सत्तारूढ काँग्रेसकै संस्थापन इतर समूहसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र जसपा समेत सन्तुष्ट छैन । यही मौकामा एमालेले सरकार गिराउन अनेक खेल खेलिरहेको छ ।

सत्तारूढ दलका नेता र सांसद मात्रै होइन प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैनन् । सङ्घीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगबाट नै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । सङ्घीय प्रहरी र निजामती ऐन तत्काल जारी नभए सिंहदरबारअगाडि नै धर्ना दिने मधेस प्रदेश सरकारले चेतावनी नै दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ । अन्य प्रदेश सरकार पनि सङ्घीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । मधेस प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक नै गरी सङ्घीय सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

सरकार मात्रै होइन संसद्को कामकारबाहीप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । एक वर्षमा संसद्ले पनि सरकार बनाउने बाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन् । दुई वटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ । उपलब्धिमूलक काम नभई सांसदहरूको पारिश्रमिक र भत्तामा मात्र रकम खर्च हुँदा मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भारले थिचेको छ ।

संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले सांसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।