१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न बनेको प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित र जिम्मेवारीसहित बलियो प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गरेको हो ।
अध्यादेशले विगतमा सहकारीको नियमन र कारबाही गर्न छरिएको अधिकारलाई एकीकृत गरी प्राधिकरणमा सुम्पिएको छ । यस अध्यादेशले प्राधिकरणलाई एकछत्र र सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
अब कुनै पनि सहकारी संस्थामाथि उजुरी परेर छानबिन सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अगावै सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का राख्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने विशेषाधिकार दिइएको छ । अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने वा लुकेर बस्ने सञ्चालकहरूलाई नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएर जहाँसुकैबाट पक्राउ गरी उपस्थित गराउने बलियो अधिकार पनि प्राधिकरणले पाएको छ ।
यसअघि कुनै अधिकार नहुँदा प्राधिकरणमा आउने गुनासाहरु सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । ठगीको उजुरी आउँदा प्रहरीलाई लेखी पठाउने अधिकार समेत थिएन । यतिसम्म कि सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने म्याद थप्न नपाएर करिब एक महिनादेखि सहकारीको दर्ता प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएर बसेको थियो ।
अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यसको वार्षिक रुपमा नवीकरण समेत हुनेछ । यी सहकारीको मुख्य नियामक निकाय अब प्राधिकरण हुनेछ । यसको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सहकारी संस्था मात्रै अब सहकारी विभागले हेर्नेछ ।
मुख्य कारोबारको सीमा ५० प्रतिशत कायम
कुनै पनि सहकारी संस्था बचत तथा ऋण प्रकृतिको हो वा होइन भनेर छुट्ट्याउने मापदण्डलाई भने अध्यादेशले खुकुलो बनाएको छ । विगतमा कुल कारोबारको ३० प्रतिशत मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार भए पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार मान्ने व्यवस्था भए पनि अहिले यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
यसको अर्थ अब कृषि, उपभोक्ता वा बहुउद्देश्यीय नाममा दर्ता भएका सहकारीले आफ्नो कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बचत तथा ऋणमा लगाउन पाउने छैनन् । यदि त्यसो गरिरहेको भए उनीहरूले आगामी तीन वर्षभित्र त्यस्तो वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी संघलाई खुद्रा कारोबार गर्न निषेध
सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेका जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय संघहरूले समेत तल्लो तहका प्राथमिक सहकारीले जस्तै बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने परिपाटीले वित्तीय जोखिम बढाएको थियो । अध्यादेशले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
सहकारीका संघहरूले अब आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, तालिम र प्रवर्द्धनात्मक काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेछ । सदस्य संस्थाबाहेक सर्वसाधारणबाट सिधै निक्षेप संकलन गर्ने र खुद्रा रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
दर्ता र अभिलेखीकरणमा कडाइ
सहकारी संस्थाहरूले राख्ने हिसाबकिताब र सदस्यहरूको अभिलेखलाई पारदर्शी बनाउन अध्यादेशले थप कडाइ गरेको छ । सहकारीका हरेक कारोबारलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र ठूला निक्षेपकर्ताको रकमको स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने विषयलाई अझै कसिलो बनाइएको छ ।
अभिलेख स्पष्ट नभएका वा लुकाइएका खातापातालाई कानुनी मान्यता नदिने र त्यस्ता संस्थाको दर्ता प्रक्रियामै थप छानबिन गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशले खोलेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा हुने कालोधनको प्रयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधलाई रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने
सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याज र स्याज जोडेर ऋणीको उठिबास लगाएको गुनासो सम्बोधन गर्न अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम निजले लिएको मूल ऋण रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैन ।
यसको अर्थ एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले जतिसुकै वर्षपछि तिर्दा वा हर्जना लाग्दा पनि ब्याजबापत एक लाखभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन । यसले सहकारीको हकमा मिटरब्याजी धन्दा चलाउनेहरूलाई कानुनी रूपमै अंकुश लगाएको छ ।
अरु सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुन सक्ने
विगतमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई मात्र कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुने बाध्यता थियो । तर, एकै व्यक्तिले विभिन्न प्रकृतिका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।
अब कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायतका जुनसुकै विषयगत सहकारी संस्था पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । प्राधिकरणको दायराभित्र नभएका यस्ता संस्थाले सहकारी विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायको सिफारिसमा केन्द्रमा आवद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा यसले खराब ऋणीहरूको कालोसूची तयार गर्न र एउटा संस्था ठगेर अर्कोमा ऋण लिन जाने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सघाउनेछ ।
विभागका रजिष्ट्रार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा
अध्यादेशले नियामक निकायहरूबीचको समन्वय अभावलाई हटाउन संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । शक्तिशाली बनाइएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र नेपाल सरकारको सहकारी विभागबीच कार्यगत एकता ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार अब सहकारी विभागका रजिष्ट्रार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् । अहिलेसम्म रजिष्ट्रार प्राधिकरणमा हुने व्यवस्था नभएको मात्रै होइन, सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच समानान्तर रुपमा नियमनको अभ्यास रहँदै आएको थियो ।
५० करोडमाथिका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने
अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरू प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा धराशायी हुँदै गएको सन्दर्भमा अध्यादेशले केन्द्रीय बैंकलाई यो क्षेत्रमा तानेको छ ।
अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले यस्ता ठूला सहकारीको हिसाबकिताब जाँच गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न दुई वर्ष म्याद
कानुनले एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन रोक लगाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै अहिले भइरहेको दोहोरो सदस्यता त्याग्न थप २ वर्षको समय दिएको छ ।
तत्काल राहत दिन चक्रीय राहत कोषको स्थापना
सहकारी संकटग्रस्त घोषणा भएपछि सञ्चालकको सम्पत्ति खोजेर, लिलाम बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ । यो लामो प्रक्रियाले खासगरी अशक्त, बिरामी, वृद्धवृद्धा र साना बचतकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो पारेको छ ।
यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो कोषबाट समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको निक्षेपको आधारमा तत्कालै केही रकम फिर्ता गरिनेछ । पछि व्यवस्थापन समितिले सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर पैसा उठाएपछि सोही कोषमा सोधभर्ना गर्ने गरी चक्रीय प्रणाली लागू व्यवस्था गरिएको शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
