२५ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले संविधान विपरीत ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै ७ बुँदे लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् । उनले यो कदमलाई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरोधमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आङ्देम्बेले लिखित असहमति पेश गरेका हुन् ।
उनले बुझाएको असहमति पत्रमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेकोले त्यसको मर्म र अर्थ केहो भन्ने सम्झाउने खोजेका छन् ।
‘स्थायी प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि स्वेच्छारी ढंगले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ’ आङ्देम्बेको लिखित पत्रमा छ ।
संविधानबाटै प्राप्त कायममुकायमको व्यवस्था र प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानि आएको अभ्यास र मान्यताको पनि विपरीत पनि सिफारिस भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन्छ । यस्तो मान्यता स्थापित भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ र कार्यपालिकाको छायाँ भएको कमजोर अंगको रुपमा न्यायपालिका रुपान्तरित भएर जान्छ। यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत छ’ उनले भनेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘संविधानको यो मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत मनसायका साथ आएको छ। त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार हो। अध्यादेश नै संविधानको मर्म विपरीत रहेको र गलत अध्यादेशमा टेकेर गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन सक्दैन’ आङ्देम्बेको तर्क छ ।
नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि, अभ्यास र मान्यता तथा वरिष्ठतम न्यायधिश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै आधार, कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेतको विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
‘न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने भएकोले यो अध्यादेश र र यसको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियाप्रति संवैधानिक परिषद्को सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले मेरो प्रष्ट असहमति छ र नेपाली कांग्रेसले यही मान्यता राख्दछ’ आङ्देम्बेले भनेका छन् ।
उनले नेपालको न्यापालिकाको विगतको इतिहासको पनि स्मरण गराएका छन् । ‘प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिको निश्चित विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहँदै आएको छ। जसले गर्दा जस्तोसुकै कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि न्यायपालिकाले नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दै आएको छ’ आङ्देम्बेले भनेका छन्,’नेपालको पछिल्लो ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश भएको स्थापित न्यायिक परम्परालाई बिना आधार र कारण मिच्न मिल्दैन। तसर्थ संवैधानिक परिषद्ले स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’
उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले निर्णय गर्ने खालको अध्यादेशको पनि विरोध गरेका छन् । अध्यादेशले अध्यक्षको मतलाई विशेष मतको रुपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि ३ जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मतलाई १+१ मान्ने गरी यो विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यो विधिशास्त्रीय ढङ्गले समेत मिल्दैन। र, यो व्यवस्था बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन । यो संविधानको मर्म विपरीत छ’ आङ्देम्बेले भनेका छन् ।
कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेत लाई अनदेखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र नपर्ने उनको तर्क छ ।
‘यो संवैधानिक मर्म विपरीत छ, अलोकतान्त्रिक छ।यो राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ प्रेरित छ,’ प्रमुख विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले भनेका छन् । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन भन्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको व्याख्या समेत विपरीत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले बनाएको अवधारणापत्रले संवैधानिक निकायको बारेमा बोलेको कुरा पनि स्मरण गराएका छन् ।
राज्यको शासन व्यवस्था हातमा लिएर बसेका सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गरेको छ वा छैन सो समेतलाई स्वतन्त्र निकायको हैसियतमा पहरेदार को रुपमा काम गर्दछ।
‘सरकारलाई नागरिकप्रति आफ्नो जवाफदेहीता बहन गर्नको लागि बाध्य बनाउँछ। संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भनेका छन्,’यो संविधानसभाको लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट हो। पहिलो कुरा संविधानको यो मर्म र व्यवस्थाको विपरीत कानून बन्न सक्दैन। त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार हुन्छ।’
