१३ दिनसम्म चलेको भीषण सैन्य हमलापछि हाल अमेरिका र इरानबीच पुनः कूटनीतिक वार्ताको प्रयास शुरू भएको छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि दुवै देशले एकअर्कातिर कुनै नयाँ आक्रमण गरेका छैनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्तामार्फत समस्याको समाधान निस्कन सक्ने आशा व्यक्त गर्दै कुराकानी भइरहेको दाबी गरेका छन्, तर अर्कोतर्फ कुरा नमिलेमा सैन्य कारबाही पुनः शुरू हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
इरानी विदेश मन्त्रालयले भने प्रत्यक्ष वार्ता नभएको र मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत मात्र सन्देश आदानप्रदान भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा फर्काउने प्रयास जारी रहे पनि स्थायी सम्झौताको मार्ग अझै निकै जटिल बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
दुवै देशबीच स्थायी सहमति बन्न नसक्नुका पछाडि मुख्यतया पाँच ठूला कारणहरू रहेको समाचारमा उल्लेख छ। पहिलो चुनौती भनेको पूर्ण रूपमा सैन्य कारबाही रोक्नु हो। जबसम्म दुवै पक्षले एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दैनन्, तबसम्म औपचारिक वार्ताको मार्ग प्रशस्त हुन कठिन छ । हाल देखिएको शान्तिलाई केवल एक अस्थायी विश्रामको रूपमा मात्र हेरिएको छ।
दोस्रो र सबैभन्दा ठूलो विवादको जड हर्मुज जलमार्ग बनेको छ, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्साको तेल आपूर्ति हुने गर्दछ। अमेरिका यस क्षेत्रमा पानीजहाजहरूको आवतजावत बिना रोकटोक स्वतन्त्र रूपमा होस् भन्ने चाहन्छ भने इरान यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक दबाबको हतियार मान्दै नियन्त्रण छाड्न तयार छैन।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ता जारी राख्दै गर्दा पनि यदि सम्झौता भएन भने अमेरिकाले पुनः इरानमाथि तीव्र हवाइ हमलाहरू शुरू गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्, जसले वार्ताको टेबलमा पनि सैन्य दबाब कायम राखेको छ।
चौथो कारण, दुवै देशबीच यसअघि समझदारी पत्रअन्तर्गत ६० दिनसम्म औपचारिक रूपमा वार्ता चल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि वर्तमान बिग्रिएको परिस्थितिमा त्यो औपचारिक प्रक्रिया अझै शुरू भइसकेको छैन र हालको प्रयास केवल वार्ताको सामान्य वातावरण बनाउने तहमा मात्र सीमित छ।
लगातार १३ दिनसम्म चलेका हमलाहरूले दुवै देशबीचको आपसी विश्वासलाई पूर्ण रूपमा डगमगाइदिएको छ। अमेरिका आफ्नो सुरक्षा र समुद्री मार्गहरूको ग्यारेन्टी चाहन्छ भने इरान रणनीतिक स्वार्थबाट पछि हट्न तयार छैन।
वासिङ्टनमा हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूबीचको भेटवार्ताले कूटनीतिक पहललाई थप प्रभावित पार्ने देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अमेरिकालाई इरानविरुद्धको आक्रमणमा साथ दिने एकमात्र देश इजरायल भए पनि हालको शान्ति वार्तामा इजरायललाई सामेल गरिएको छैन, जसले गर्दा इजरायल र वासिङ्टनका धेरै अधिकारीहरू यो सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन्।
