गत सोमबार एउटा खबर एकाएक फैलियो, ‘टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय’ । हुन त यो त्यति अप्रत्याशित थिएन ।
पछिल्ला केही दिनदेखि दलका शीर्ष नेताहरू सामाजिक सञ्जालदेखि बिरक्तिएका थिए । सामाजिक सञ्जालले सद्भाव बिगार्नदेखि अराजकता फैलाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका थिए । कतिसम्म भने सञ्जालकै कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको निष्कर्षसम्म उनीहरूले निकाल्न भ्याएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत उनीहरूको थियो । अनि सरकारले ‘सर्वदलीय सहमति’ गरेरै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो । हुन त यो सर्वदलीय सहमति पनि शीर्ष नेताबिच मात्रै भएको हुनुपर्छ । प्रमुख पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले समेत निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । टिकटक बन्दको समर्थन र विरोध दुवै भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर मात्रै नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । बन्द होइन नियमन गर्नुपर्ने धेरेको मत छ । कसैले दुरुपयोग गरेको भए नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले बन्दको बाटो लिएको उनीहरूको तर्क छ ।
कसैले सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजे÷नखोजेको नियमन गर्ने र दोषी प्रमाणित भए कारबाहीसमेत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले नियमनको दायित्वबाट पर हटेर प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालेको छ । टिकटक मात्र नभई फेसबुक, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । अब ती सबैलाई बन्द गर्ने कि नियमन र नियन्त्रण ? प्रश्न गम्भीर छ । हरेक वस्तुका दुवै पक्ष हुन्छन् नै। टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन। तर त्यसको समाधान प्रतिबन्ध होइन नियमन हो ।
माग सम्बोधन गर्न टिकटको चासो
प्रतिबन्धमा परेपछि टिकटकले नेपाललाई पत्र पठाएको छ ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारसँगको सहकार्य विपरीत रहेको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रका भनिएको छ, टिकटक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संवादका लागि सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ । साथै हामी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनुको स्पष्ट कारणसमेत खुलाइदिन अनुरोध गर्दछौँ ।
टिकटकले आफूहरूले नियमित रूपमा सहकार्यको प्रयास गरेको समेत दाबी गरेको छ । विभिन्न मिति नै उल्लेख गरेर टिकटकले सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रयास भएको तर्क गरेको छ । उसले अक्टोबर २०२२ देखि जुन २०२३ सम्मको अवधिमा कम्युनिटी गाइडलाइनस् उलङ्घन गर्ने नेपाली प्रयोगकर्ताका २९ लाख ८० हजार भिडिओ हटाएको पनि बताएको छ ।
टिकटकले वाक स्वतन्त्रताको विषय पनि उठाएको छ । रचनात्मक अभिव्यक्तिका लागि धेरैले प्रयोग गर्ने प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत हुने टिकटकको तर्क छ ।
भिपिएनको प्रयोगले जोखिम बढ्यो
सरकारले टिकटक बन्द गरेको बताए पनि धेरै निर्बाध चलाइरहेका छन् । मानिसहरूले टिकटक चलाउन विभिन्न अवैध बाटो खोजिरहेका छन् । कतिपयले भिपिएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाउन थालेका छन् ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै कतिपयले भिपिएनको प्रयोग मार्फत टिकटक चलाएर सरकारलाई चुनौती नै दिएका छन् । नेपालमा भिपिएनको प्रयोग बढिरहेको छ ।
तर भिपिएनको प्रयोगमार्फत नेपाल सरकारले बन्द गरेको टिकटक चलाउन सकिए पनि सित्तैमा प्राप्त भिपिएन सुरक्षित नहुने आइटी विज्ञहरू बताउँछन् । यसको प्रयोग असुरक्षित मात्रै नभई आर्थिक रूपमा नोक्सान देह पनि हुन सक्छ । केही भिपिएनहरुले डाटा लिएर त्यसलाई बिक्रीमा राख्ने गर्दछन् । जसले गर्दा यस्ता भिपिएनले प्रयोगकर्ताको डिभाइसबाट डाटा लिने काम हुन्छ ।
यस्ता भिपिएनका कोडहरू प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा प्रवेश भई उक्त डिभाइससँग जोडिएका अन्य जानकारी पनि बाहिरिन सक्छन् । बैङ्क वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले घर र अफिसमा प्रयोग गर्ने मोबाइल र ल्यापटप जस्ता डिभाइस एकै भएको अवस्थामा बैङ्क नै जोखिममा पर्न सक्छ । ओटिपि प्लेटफर्म तथा अनलाइन बैंकिंङको दुरुपयोग गरेर करोडौँ रुपैयाँ खाताबाट चोरी भइरहेको अवस्थामा टिकटक चलाउनलाई भिपिएन प्रयोग गर्दा खाताबाट पैसा चोरी हुने मात्रै नभई बैंकनै जोखिममा पर्न सक्ने चुनौती बढेको उनको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार कतिपय भीपीएनहरूले विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो उपकरणमा स्पाइवेअर, माल्वेअरहरूलाई बाटो दिन सक्छन् । त्यसो हुँदा हाम्रो उपकरणमा भएका अन्य विवरण जोखिममा पर्न सक्छन् । विशेष गरी भरपर्दो नमानिने भीपीएन प्रयोग गरिएका उपकरणमा रहेका अन्य सामाजिक सञ्जालका खाताहरू र ब्याङ्किङ सूचनाहरू चोरीको जोखिम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
