बालेन्द्र सरकारको पहिलो महिना : उपलब्धि र विवादबीच घेरिएको प्रदर्शन

१४ वैशाख, काठमाडौं ।  व्यग्र जनअपेक्षासहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका शाह १३ चैत २०८२ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने सोही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको थियो।  

शुरुवातमै एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गरी कार्यान्वयनको प्रयास थालेर परम्परागतभन्दा फरक देखिएको वर्तमान सरकारले प्रशंसा त बटुल्यो नै, सँगै महिना दिनसम्म आइपुग्दा आलोचना र प्रश्नहरूको सामना पनि गर्नुपरेको छ।

खासगरी आक्रामक शुरुवात गर्ने क्रममा चालिएका कतिपय कच्चा कदम र गरिएका निर्णय आलोचनाका कारक बनेको देखिन्छ। 

प्रा. डा. प्रेम शर्मा अहिलेको सरकारमा जोश देखिए पनि परिपक्वता कम देखिएको बताउँछन्। कुनै निर्णय गर्दा वा केही कदम चाल्दा त्यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन सकारात्मक तथा नकरात्मक प्रभावबारे अध्ययन गर्न सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ। 

‘वर्तमान सरकारको कामकारबाही र तौरतरिकाले उहाँहरूमा अनुभवको कमी र अपरिपक्वता देखियो’, उनी भन्छन्, ‘कुनै निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने राम्रा–नराम्रा, तत्काल देखिने र दीर्घकालीन प्रभावबारे सोचविचार नपुर्‍याएको, सूचना, तथ्य–तथ्यांक र ऐन–कानुन राम्रोसँग अध्ययन नगरेको जस्तो देखिन्छ।’  

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सरकारको एक महिना मिश्रित रहेको ठान्छन्। प्रशंसासँगै धेरैतिर हात हालेकाले केही अपरिपक्वता झल्किँदा सरकार आलोचित पनि भएको उनको बुझाइ छ। 

‘अहिले हेर्दाखेरि सरकारले धेरैतिर एकैपल्ट हात हालेको जस्तो देखिन्छ। कतिपयमा सफलता पनि हात लागेको छ तर कतिपय अपरिपक्वता देखिने कदम पनि चाल्दा आलोचना पनि भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो एक महिना मिश्रित देखियो।’ 

प्रशंसाका कदम

सरकार गठन भएकै दिनको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेर काम थालेको सरकारको कतिपय प्रयासले प्रशंसा बटुलेका छन्।

सरकारले २०६२।०६३ यता पालैपालो सत्तामा बसेका दलका प्रभावशाली नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउनेदेखि स्वीस बैंकमा उनीहरूका अवैध सम्पत्ति भए/नभएकोबारे चासो राख्दा वाहवाही नै कमायो।

विगतमा सरकारमा पुग्ने दलहरूले आफ्नै वाचा र प्रतिबद्धता भुल्ने गरेकामा वर्तमान सरकारले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका घोषणापत्रमा भएका राम्रा विषयलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्‍यो। यो इतिहासकै नयाँ अभ्यास थियो। 

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग अलगअलग समूहमा छलफल गरेर सुझाव मात्र लिएनन्, उनले बजेट विनियोजनमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता स्वयंले जनाए। जब कि विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने गरिएको भनेर सांसदहरूले नै आलोचना गर्ने गर्थे। 

सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम पनि सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम सावित भयो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख हुँदा गर्न नसकेका उपत्यकाको नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम अहिले शाह सरकारले सहज रूपमा गर्‍यो। 

शनिबार मात्रै थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रका बस्ती हटाएर वास्तविक सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढेको छ। सुकुमवासी र राज्यपक्षबीच झडप हुने अनुमानबीच सहजै बस्ती हटाउने काम भयो। केही दलहरूले सुकुमवासीका व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठाए पनि आम रूपमा सरकारको यो कदमको सकारात्मक प्रक्रिया नै आएका छन्। 

राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘किन हात हाल्न खोज्यो जस्तो लाग्थ्यो सुकुमवासीको विषयमा। तर हिजोको घटनाक्रम त सहजै त्यो कुरालाई सरकारले पार लगायो। त्यो राम्रो भयो।’ 

सरकारले ‘ठूला माछा भनिने भीभीआईपी/भीआईपी’ माथि चालेको कदम कदमले कम्तिमा राम्रो सन्देश दिएको पोखरेल ठान्छन्। ‘अहिले ठूला व्यक्तिहरूमाथि जसरी सरकारले आक्रमण गरेका छ, यसले कसैलाई नछोड्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ। समग्रमा म चाहिँ सरकार सकारात्मक दिशामै अघि बढिरहेको देख्छु।’

यसैगरी वर्षौँसम्म पर्खनुपर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र केही दिनभित्रै दिइनु, यातायात व्यवस्था र मालपोत जस्ता कार्यालयबाट बिचौलिया पक्राउ गर्नु, श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणाली हटाई आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनु, सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्नु र एसइईको नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यलगायतका सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै प्रशंसा भइरहेको छन्। 

जहाँ अपरिपक्वता झक्लियो, प्रश्न उठ्यो र आलोचना भयो 

सरकारका केही निर्णय विवादमा परेका छन् भने त्यसले प्रश्न पनि जन्माएको छ। 

सरकार गठनको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्काली गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिएको विषय आलोचित बन्यो। केही समय अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहे पनि पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू रिहा भए। 

सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ परेका कांग्रेसका अर्का नेता दीपक खड्का पनि सर्वोच्चकै आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका थिए। उनका सन्दर्भमा हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेकोदेखि निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थपसमेत कानुनसंगत नरहेको ठहर सर्वोच्चले गर्‍यो। 

जसबाट सरकारले हतारमा सुझबुझविना कदम चालेको पुष्टि भयो भने त्यसले सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गिरिदियो। 

सरकारले आफ्नो आक्रामक कदममा ब्रेक भने लगाएको छैन। सम्पत्ति शुद्धिरण मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। उनीहरू देशबाहिर रहेकाले पक्राउ भने परेका छैनन्।

महाबिचौलिया भनिएका दीपक भट्ट हिरासतमै छन्। भट्टसँग साँठगाँठ रहेको देखिएपछि पक्राउ परेका व्यवसायी शंकर अग्रवाल रिहा भइसकेका छन् भने केही दिन अघि मात्रै अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन्। 

शनिबार मात्रै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। 

यसैगरी सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ। सरकारले नै अग्रसरता लिएर काम अघि बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा अर्थ्याइए पनि उक्त कार्यदलका नेतृत्वमाथि भने विभिन्न प्रश्न उठे। 

प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका रास्वपा नेता असीम शाह उक्त कार्यदलका संयोजनक छन्। एक त उनी संविधान कानुनका ज्ञाता होइनन् भने कुनै बेला राजसंस्थाको वकालत गर्ने गरेकाले उनीमाथि प्रश्न उठेका हुन्।  

सरकारका अन्य थुप्रै निर्णयमा पनि परिपक्व सावित भएका छैनन्। विद्यालयहरूको भर्नाको समय र भर्ना शुल्कबारे सरकार र स्थानीय सरकार तथा विद्यालय सञ्चालकबीच मतभेद देखिएका छन्। अझ सरकारले ब्रिज कोर्स कक्षा बन्द गर्ने सहितका कतिपय निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था बन्यो। 

भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। 

सरकारले कर्मचारीका ट्रेड युनियनदेखि क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेजसम्मका नीतिगत निर्णयहरू लिएपछि त्यसको पनि विरोध हुँदै आएको छ। खासगरी विपक्षमा रहेका पुराना दलहरूले यसको खुलेरै विरोध गरेका छन्। यद्यपि यसमा विरोध मात्रै छैन, जनस्तर यसको स्वागत नै भइरहेका पाइन्छ।

कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णयलाई पनि ‘अनावश्यक’ भनेर कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। 

प्रा.डा. शर्मा वर्तमान सरकारको आलोचना र प्रश्नलाई सही व्यक्ति सही जिम्मेवारीमा नरहँदाको परिणामका रुपमा अर्थ्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कसैलाई कुनै पद अथवा जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो व्यक्ति उपयुक्त हो होइन, त्यसको पृष्ठभूमि के थियो भन्ने कुरा अलिकति राम्रोसँग अध्ययन नगरिएको देखिन्छ। त्यसैकारण पनि उहाँहरूको क्षमतालाई नजिकैबाट पार्टीले मूल्यांकन गर्न नसकेको होला।’

यद्यपि, अहिलेको सरकारसँग गल्तीबाट सिक्ने विश्वास भने प्रा.डा. शर्माको छ। उनी भन्छन्, ‘यो शुरुवातको समय हो। एरर एण्ड करेक्सनको अपेक्षा गरौँ। सुधारिएको र अझ राम्रो, परिपक्व किसिमको शासन पद्धतिमा उहाँहरू अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ।’

महिना दिनमै दुई मन्त्री आउट !  

सरकारमाथि उठेका विवाद र प्रश्नकै कारण दुई मन्त्री त महिनादिन नटिकेर नयाँ रेकर्ड बनाए। नियुक्ति विवादलाई लिएर श्रममन्त्री रहेका दीपक साह दुई हप्तामै पदमुक्त भए। श्रीमतीलाई स्वास्थ्य विमा बोर्ड सदस्यमा पुनर्नियुक्ति दिन सफल भएका उनको आफ्नो पद भने १४ दिनमै फुत्कियो। 

अन्य भीभीआईपी र भीआईपीहरूविरुद्ध खह्रो उत्रिएका सुदन गुरुङ बालेन्द्र क्याबिनेटबाट छोटो समयमै बाहिरिने दोस्रो मन्त्री बने। आफ्नै सम्पत्ति विवादमा तानिनुका साथै महाबिचौलिया भनिएका दीपक भट्टसँग साँठगाँठ रहेको देखिएपछि सर्वत्र आलोचना भयो। जसकारण उनले २६ दिनमै मन्त्रीबाट बाहिरनु पर्‍यो।   

कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री सुशासनको पक्षमा उभिएको कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने अर्का थरीले ‘कमजोर पृष्ठभूमिका अल्लारे मन्त्रीहरू’ चयन गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।