२१ जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा र दबाबका आधारमा भद्दा बन्दै आएको नेपाल सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमाथि बालेन नेतृत्वको सरकारले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सुरु गरेको छ ।
कर्मचारी संयन्त्रको स्वरूप नै जरैदेखि बदल्ने गरी सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्फत पुरानो कर्मचारी संयन्त्रको चिरफार गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना अघि बढाएको हो ।
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची अनुरूप साबिकका २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा सीमित गरिसकेको छ । भने, म्याद नै तोकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै आगामी असार ७ गतेभित्रै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तले अबका दिनमा कर्मचारीको जागिर जोगाउन वा वृत्ति विकासका लागि मात्र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने गरी अनावश्यक महाशाखा, शाखा वा दरबन्दी सिर्जना गर्ने परम्परागत बेथितिमाथि पूर्णविराम लगाइदिएको छ ।
असार ७ गतेभित्र सर्वेक्षण सकाएर सबै मन्त्रालयहरूलाई जिरो–बेस्ड अवधारणामा दरबन्दी सिर्जना गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयहरूलाई जारी गरिएको १८ बुँदे मार्गदर्शक सिद्धान्तको बुँदा ५ मा भनिएको छ- कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि कार्यबोझ विश्लेषण गरी विगतको अभ्यासभन्दा नयाँ मन्त्रालय बनाउँदा कति जना चाहिन्छ भनी शून्यबाट सोची सङ्गठनको निर्माण तथा दरबन्दी सिर्जना गर्ने । मन्त्रालयको तोकिएको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी तथा कार्यबोझको आधारमा औचित्य पुष्टि हुनेगरि मात्र महाशाखा राख्ने ।
यो निर्देशक सिद्धान्त अनुसार हेर्दा अब पहिले कायम मन्त्रालयका महाशाखाहरूलाई जस्ताको तस्तै नयाँ मन्त्रालयमा गाभिने देखिँदैन । मन्त्रालयहरू गाभिँदा वा खारेज हुँदा दरबन्दी भन्दा बढी हुन आउने कर्मचारीलाई तत्कालका लागि पुल दरबन्दीमा जनाइएको छ । भने, उनीहरूको दक्षताका आधारमा बिस्तारै अन्यत्र मिलान गरिने उल्लेख छ । तर, उनीहरूकै लागि भनेर नयाँ संरचना भन्ने नबनाइने उल्लेख छ ।
कम्प्युटर अपरेटर र राजपत्र अनङ्कित पदको नयाँ भर्नामा ब्रेक
प्रविधिले संसार बदलिसक्दा पनि सिंहदरबार अझै कागजी र परम्परागत ढर्रामै चलिरहेको आलोचनालाई यस निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्देशिकाको १३ नम्बर बुँदामा नयाँ कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्त्य गर्न पनि भनिएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का पदहरूमा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना हुँदै आधारभूत कम्प्युटर सीप परीक्षण अनिवार्य भइसको अहिलेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी सेवामा कम्प्युटर अपरेटर पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने गरी अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
सरकारले तल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन गरेको छ । यो निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा राजपत्र अनङ्कित (नायब सुब्बा, खरिदार आदि) कुनै पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइने छैन ।
नागरिकलाई दिने सेवामा डिजिटल रेडिनेस, भौतिक रूपमा गरिने कार्यहरू ‘ई–अफिस’, डिजिटल फाइल प्रणाली र अनलाइन सेवा प्रवाहमा गइसकेकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुअघि प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो सूचना प्रविधि पूर्वाधारको डिजिटल तत्परता मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सचिवको भीआईपी सचिवालयको तडकभडकमा कैँची
प्रशासनिक खर्च कटौतीको सुरुवात सरकारले आफ्नै उच्च ओहोदाबाट गरेको देखाउन खोजेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सिद्धान्तमा नै नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी (सचिव) को सचिवालयमा दुई जना मात्रै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा १ जना अधिकृतस्तरको निजी सहायक र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी बढीमा २ जना मात्र कर्मचारी रहनेछन् ।
यो सिद्धान्त कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू (सहसचिव) का लागि अबदेखि कुनै पनि प्रकारको निजी सहायक (पीए) को दरबन्दी राख्न पाइने छैन । यसले सिंहदरबारभित्र वर्षौँदेखि चल्दै आएको उच्च प्रशासनिक निकायका कर्मचारीको हुकुमी र रवाफिलो कार्यशैलीलाई उल्ट्याएर काममा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत सङ्घीय सरकारले अधिकार र संरचना तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला यस मार्गदर्शक सिद्धान्तमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने कडा नीति लिएको देखिन्छ ।
मार्गदर्शक सिद्धान्तमा निर्देशन दिइएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यहरूमा दोहोरोपना हुने गरी सङ्घमा कुनै पनि अनावश्यक संरचना बनाउन निषेध गरिएको छ ।
यति मात्र होइन, व्यापक रूपमा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेकाले तत्कालका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने नीति लिइएको छ । यद्यपि, जसको स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया लोक सेवा आयोगबाट अगाडि बढिसकेको छ, त्यस्ता पदहरूलाई भने बाधा नपुग्ने समेत जनाइएको छ ।
सरकारले तयार गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका लागि पनि कर्मचारी संयन्त्रका नै पाँच पदाधिकारी रहेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल, कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल रहेको समितिले भूमिका निर्वाह गरेका हुन् ।
