२२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बाट केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियू सभापतिलाई पदेन सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा केन्द्रिय क्याम्पसका सभापति पदेन रुपमा सभाको सदस्यको रुपमा उपस्थित हुने व्यवस्था थियो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा स्ववियू सभापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हटाइएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाविरुद्ध स्ववियू सभापति एवं विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश अवदुल अजीज मुसलमानको इजलासले स्ववियू सभापतिलाई तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
उनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएका छन् ।
