२५ जेठ, काठमाडौं । संघ र प्रदेशका सभामुखहरूले घुमाउरो शैलीमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा हालै सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देश पत्र जारी गरेको छ । जसको बुँदानम्बर ५ मा सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन पहल गर्ने विषय छ ।
यहाँनेर अगाडि लेखिएको छ, ‘…सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।’हाल सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सहयोगी कर्मचारी पाउँदैनन् । यसअघि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए ।
उक्त सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो ।
त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।
यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले नै सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउन पहल गर्ने भनेको हो ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो । साथै, प्रतिनिधि सभाका महासचिव, सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
