विपक्षी सांसदहरूद्वारा बजेट आलोचना: मध्यमवर्गलाई सुविधा, भुइँतहका नागरिक बेवास्ता

२७ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरुदले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई बढी सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिकलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भाग लिँदै उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बजेटले मुलुकका निम्न आय वर्ग र व्यावसायिक कृषकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कृषक बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको बताए । उनले बजेटले कृषक, श्रमिक र आम नागरिकका हितलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । केरुङले बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानीलगायत नगदेबाली प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि नसारिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘यो बजेटले यो मुलुकका भूइँमान्छेहरुलाई बिर्सेको देखिन्छ । दुई करोडभन्दा धेरै लगानी गरेर कृषि व्यवसाय गर्ने ६० प्रतिशत बढी कृषकहरूलाई बजेटले बिर्सेको छ । बजेटमा धेरै जसो कुरा राम्रो आएका छन् । यसमा हाम्रो प्रशंसा नै छ । हाम्रो पूर्वी पहाडहरूमा रहेका अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानी लगायतका नगदेबालीमा राज्यले जसरी किसानहरूलाई सघाउनुपर्थ्यो त्यो हिसाबले विषयवस्तु आएको छैन ।’

नेकपा ९एमाले०का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भन्ने दाबी गरेपनि बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारतः नियन्त्रणमुखी देखिएको बताए ।

कँडेलले बजेटका कतिपय व्यवस्था निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनप्रति अनुदार देखिएको भन्दै यसले खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको मर्म कमजोर बनाउने तर्क गरे । बजेटको वर्तमान स्वरूपले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक राज्य नियन्त्रणतर्फ उन्मुख गराउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘यस बजेटले संविधानमा भएको प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भनेता पनि बजेटमा उल्लेखित नीति र सरकारको व्यवहार समाजका उच्च वर्गका नागरिकलाई साथ नदिने श्रमिक युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र पूर्ण नियन्त्रणमुखी बजार अर्थतन्त्र अपनाउने खालको रहेको छ । यसले फाँसीवादी बाटोतिर मुलुकलाई लगेको महसुस हुन्छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याएर युवा पुस्तालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गरे । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई शून्य लागतमा पठाउने विषयमा विगतमा जस्तै भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।

छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले बजेट सत्तारुढ दल रास्वपाकै नीतिविपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।