रसुवाको बाढीपछि सरकारले गरेका कामबारे संसद्लाई प्रधानमन्त्री शाहको ब्रिफिङ

काठमाडौं । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरेका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा रहेर प्रभावित क्षेत्रको खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।

घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा राहत परिचालनबारे आवश्यक समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

बाढी तथा पहिरोका कारण जोखिम बढेपछि पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायत आवतजावतमा रोक लगाउँदै नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो।

खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोतसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन निर्णय

१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको थियो। बैठकले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको थियो।

घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालमार्फत गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको थियो।

घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरिएको थियो।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने तथा बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको थियो।

त्यसैगरी, प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघ–संस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको छलफलपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने गरी समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।