प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेकपा नेता बर्षमान पुनले १२ बुदेँ सुझाव दिएका छन्।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेट गरी रसुवा-भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता रोल्पाली र सबै सम्पर्कविहीन नागरिकको खोज तथा उद्धारको बारेमा छलफल गरेको पुनले जानकारी दिए ।
साथै, यस परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने तात्कालिन र दीर्घकालीन कामका बारेमा १८ बुदेँ सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।
उनले दिएको सुझाव यस्तो छ:
१. जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृहलगायतका स्थानमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोजी र उद्धार ।
२. राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउने । वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती, बिरामीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने ।
३. प्रभावितहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने ।
४. तत्काल सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरी अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने ।
५. वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सुचारु गर्ने। आमाबुवा दुवैजना गुमाएका बालबालिकाहरूको स्नातकसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने ।
६. स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारसहित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सुचारु गर्ने ।
७. नदी तटीय क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड बनाई त्रिशूली सभ्यता पुनर्स्थापना गर्ने । ल्यान्ड पुलिङमार्फत योजनाबद्ध आवास निर्माण गरी प्रभावितहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने ।
८. व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी व्यावसायिक पुनर्स्थापनाका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्ने ।
९. राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना
हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको जोखिम, चट्टान–हिमपहिरो, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य हिमाली विपद् न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्ने । नेपाल सरकार, Green Climate Fund, Adaptation Fund तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना, अनुसन्धान, अनुकूलन र सुरक्षित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने ।
१०. राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र
ठूला हिमाली विपद्लाई घटनापछि राहत र क्षतिको हिसाबमा मात्र सीमित नगरी वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गर्न ‘राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र’स्थापना गर्ने । रसुवा–भोटेकोशी जस्ता घटनामा हिमनदी, चट्टान–हिमपहिरो, पानी, गेग्रान र नदीको संयुक्त तथा क्रमिक प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गर्ने ।
११. राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल
हिमाली क्षेत्रमा भूकम्पमापन यन्त्र, ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम (जीएनएसएस), स्वचालित क्यामेरा, नदीको जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, हिमताल निगरानी, ड्रोन तथा उपग्रह प्रविधिलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्ने । सम्भावित विपद्को सूचना जोखिममा रहेका समुदायसम्म तत्काल पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१२. नेपाल–चीन संयुक्त हिमालय विपद् निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र
सीमावर्ती हिमालयमा नेपाल र चीनबीच हिमनदी, हिमताल, भूकम्पीय गतिविधि, मौसम, नदीको बहाव तथा भू–आकृतिक परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने । संयुक्त वैज्ञानिक टोलीद्वारा नियमित क्षेत्रीय अध्ययन गर्ने ।
१३. जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको वैज्ञानिक पुनर्स्थापना
विपद्ले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, बजार, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र सोको आधारमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना तथा जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
१४. राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, इन्जिनियरिङ, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, इन्जिनियर, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित ‘राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली’ गठन गर्ने । यसले उद्धारसँगै घटनास्थलको वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन, जोखिम मूल्याङ्कन र तत्काल प्राविधिक निर्णयमा सहयोग गर्ने ।
१५. नेपाललाई “Himalayan Disaster Resilience देश” बनाउने
हिमाली क्षेत्रको बहुविपद् जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र नियमित वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने। रसुवा–भोटेकोशीलाई नमुना बनाएर हिमाली क्षेत्रमा नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्ने ।
“रसुवाको पुनर्निर्माण मात्र होइन, रसुवाबाट नेपालको नयाँ हिमाली विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरौँ ।”
“अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई हिमालयको सुरक्षा, अनुकूलन, पूर्वसूचना र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडौँ ।” भन्ने नारासहित नेपाललाई “Himalayan Disaster Resilience”देश बनाउने ।
१६. प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दातृ सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
१७. विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारणले हिमालय क्षेत्रमा भएको विपद्को वृद्धि तथा रसुवा–भोटेकोशी महाविपत्ति आएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भई विश्व समुदायलाई अपील गर्ने ।
१८. सरकारले सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तथा सबै पक्षसँग आवश्यक बैठक तथा परामर्श गरेर एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी यो महाविपत्तिको सामना गर्ने ।
