काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र हुन नसक्ने बताएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने र कसैले त्यस्तो गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने बताइन्।
‘फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको विषय स्वीकार्य हुँदैन। यदि समाजमा त्यस्तो कहीँ कतै भइरहेको छ भने त्यो दण्डनीय विषय हो,’ उनले भनिन्।
मेलमिलाप ऐन केवल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दामा लागू हुने उनको भनाइ छ। मेलमिलाप ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि मुद्दाको सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको उनले बताइन्।
पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा चयन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेख्नु सरह नै रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। दुवै पक्षको चित्त बुझाएर गरिने विषय न्यायिक काम नै रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको योग्यता स्नातक तोकिए पनि दूरदराज वा दुर्गम स्थानीय तहमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति नपाइएमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान राखिएको बताइन्।
