मुम्बई, १ कात्तिक । अभिनेता इमरान खानले शनिबार बम्बे उच्च अदालतमा आफूलाई दिइएको ‘भारत छोड्ने’ सूचनालाई चुनौती दिएका छन्।
उनले उक्त सूचनालाई स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी र असंवैधानिक भनेका छन्।
सोही दिन, मुम्बईस्थित ‘फरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेसन अफिस’ले उनलाई अर्को सूचना जारी गर्दै उनको ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया’ कार्ड किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ। इमरानलाई जवाफ दिन १५ दिनको समय दिइएको छ।
यसअघिको सूचनामा उनलाई अक्टोबर २८ अघि भारत छोड्न भनिएको थियो। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार इमरानले आफ्ना वकिल जुल्फिकार मेमन र ‘एमजेडएम लिगल’ मार्फत उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, विद्यमान कानुन वा नियमहरूमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन्, जसले ओसीआई कार्डवाहकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनबाट रोक्न सकोस्।
इमरानले बताएअनुसार, प्रहरीले सूचना जारी गर्दा कुनै कारण खुलाएन र न त कुनै सहायक कागजात नै उपलब्ध गरायो। उनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौकासमेत दिइएन। उक्त निवेदनमा अक्टोबर १० मा प्रहरीद्वारा गरिएको उनको गिरफ्तारीलाई पनि चुनौती दिँदै त्यसलाई गलत भनिएको छ।
इमरानले उक्त सूचनाले संविधानको धारा १४ र २१ को उल्लंघन गर्ने तर्क गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध चालिएको यो कदम एक राजनीतिक दलका नेताद्वारा दर्ता गराइएको उजुरीका आधारमा गरिएको आरोप लगाएका छन्।उक्त निवेदनमा किन उचित कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको पालना गरिएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
साथै, इमरानले कुन आधारमा सूचना जारी गरिएको हो सोबारे पनि जानकारी मागेका छन्। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश महेश चन्द्र त्रिपाठी र न्यायाधीश अद्वैत सेठना सम्मिलित इजलाससमक्ष तत्काल सुनुवाइका लागि अनुरोध गर्न सकिनेछ।
