११ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वलाई निलम्बन गरेको छ ।
पटकपटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राखेपले खेलकुद विकास नियमावली २०७७ को दफा २९ को (२) लाई टेकेर एन्फा नेतृत्वमाथि निलम्बन गरेको हो ।
उक्त बुँदामा कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ । योसँगै पंकज विक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फा ३ महिना निलम्बनमा परेको हो ।
‘विद्यमान ऐन, कानुन र संघको स्वीकृत विधान बमोजिम गर्नु पर्ने विषयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमक निकायबाट पटक पटक दिइएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने भन्दा आफु आवद्ध रहेको अन्तराष्ट्रिय सस्थाबाट भएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने विषयलाई बाध्यात्मक र अनिवार्यता देखाएर राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखियो’ राखेपले भनेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदवाट स्वीकृत विधानको परिधि भित्र रही विधानले तोकेका प्रावधान एवंम् कानून बमोजिम प्राप्त दायित्व र जिम्मेवारीलाई अक्षरश परिपालना गर्नुपर्ने संस्थाले आफुलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरी परिषदबाट माग गरेबमोजिम चित्त बुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको राखेपको ठहर छ ।
‘आफु दर्ता तथा आवद्धता रहेको नियमनकारी संस्थाले प्रचलित कानुन एवंम् स्वीकृत विधानलाई परिपालना गर्न लगाउने विषय हस्तक्षेप हुन नसक्ने भएकोले अखिल नेपाल फुटबल संघबाट ईमेल मार्फत परिषद समक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ उचित कारण सहितको बित्त बुझ्दो नरहेको साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन) को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (छ १) अनुसारको कार्य समेत भए गरेको नदेखिएको हुदाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम तीन महिना सम्मका लागि निलम्बन गर्ने कार्यकारी समितिको निर्णयानुसार उल्लिखित समयावधी सम्मका लागि निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
अहिलेको एन्फा नेतृत्वले आफू पुनः दोहोरिन कार्यकाल सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि नै विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
एन्फा निर्वाचनका लागि अघि बढेपछि राखेपले स्वीकृतीबिना निर्वाचन नगर्न पटकपटक पत्र काटेको थियो । तर, एन्फाले निर्देशन अवज्ञा गर्दै चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढेपछि राखेपले कारवाही गरेको हो ।
राखेपले मंगलबार एन्फालाई ‘कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?’ भन्ने कारणसहित जवाफ पेश गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाएको थियो । एन्फाले निर्वाचन नरोक्ने जवाफ पठाएपछि राखेपले कारवाही गरेको हो ।
राखेपको निलम्बनमा परेसँगै नेपाली फुटबल थप संकटमा फस्ने देखिएको छ । एन्फालाई अब फिफाले पनि निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । यसो भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलदेखि फिफा फण्डसम्म गुमाउनेछ ।
राखेपले विभिन्न बुदाँहरु कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बुँदाहरू
१. राष्ट्रिय खेल संघ महासंघको विधानमा एकरुपता कायम गर्न संघको विधानमा प्रस्तावना र संक्षिप्त नाम समेटी राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड (झ) अनुसार परिषदबाट स्वीकृती भए पछि लागु हुन व्यवस्था हुनुपर्ने।
२. संघको विधानको परिभाषा खण्डमा ऐन भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने ।
३. संघको विधानको परिभाषा खण्डमा नियमावली भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने ।
४. संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ दफा २२ को खण्ड (ग) अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
५. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ दफा २२ को उपदफा ४ र ५ अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६. संघको विधानको परिच्छेद ३ को धारा २२ अनुसार गठन हुने प्रदेश तथा जिल्ला संघहरु राष्ट्रिय खेलकुद विकास २०७७ को दफा २३ र २४ मा प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोही अनुसार संरचना निर्माण गरी तहगत रुपामा निर्वाचन गरी संघको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रतिनिधित्व हुने व्यस्वस्था हुनुपर्ने ।
७. संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड (ग) अनुसार प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिना भित्र साधरण सभा गर्ने प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचनको लागि परिषदबाट स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
८. प्रचलित कानून बमोजिम संघको विधानमा आवश्यक संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
९. अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचन सम्बन्धमा संघको विधानको धारा ३३ देखि ३७ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत विधान र प्रचलित नियमानुसार व्यवस्था हुनुपर्ने।
