२९,वैशाख काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुनहरू खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिएका हुन्।
निजी क्षेत्र र व्यावसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको सचिव उपाध्यायले स्पष्ट पारेका छन्। विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उनले बताए।
हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने सचिव उपाध्यायको भनाइ छ। एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएकाले सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको उनले दाबी गरे।
बैठकमा अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाट नै १५ ओटा असान्दर्भिक कानुन खारेजी प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। विजनेस कम्युनिटीले असहज महसुस गरेको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुन खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरूमा सारिँदैछ। राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरूबाट गराउने गरी कानुनी सुधारको काम भइरहेको छ।’
सरकारले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरे। प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको उनले बताए।
