भूमिविद् तथा भूमि समस्या समाधान विज्ञ डा. जगत बस्नेतले डोजर आतङ्कका कारण काठमाडाैँ उपत्यकामा ३ हजार ५ सय २६ घरपरिवारकाे उठिबास भएकाे बताएका छन् ।
३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) राजधानी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको ‘भुमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानमा विगतका पहल र वर्तमान अवस्था’ विषयक गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. बस्नेतले डाेजर आतङ्ककका कारण उपत्यकाका करिब २० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित बनेकाे बताएका हुन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएका संरचना हटाउने अभियानलाई “जबर्जस्ती र अमानवीय शैली” को संज्ञा दिँदै उनले राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिबमाथि डोजर चलाउँदा ठूलो सामाजिक संकट उत्पन्न भएको बताए ।
‘विकास र सौन्दर्यीकरणका नाममा हजारौँ नागरिकलाई सडकमा ल्याउने काम भयो’, उनले भने, ‘तर उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट नीति र योजना देखिएन ।’
डा. बस्नेतका अनुसार नेपालमा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा छ । विभिन्न आयोगमा हालसम्म १३ लाख ६ हजार ५९४ निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये जम्मा ९ हजार ३०१ परिवारलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
उनले ३ लाख १४ हजार २४९ कित्ताको नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेको र धेरै परिवार पुर्जा प्राप्तिको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका बेला वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि आयोग खारेज गरेको उल्लेख गरे । त्यसपछि हजारौँ परिवार पुनः अन्योल र असुरक्षामा धकेलिएको उनको भनाइ थियो ।
गोष्ठीमा सहभागी मानव अधिकार तथा श्रमिक अधिकार अभियन्ता डा. मीना पौडेलले नदीकिनार र अनौपचारिक बस्ती हटाउने अभियानले गरिब, श्रमिक र महिलामाथि असमान असर पारेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सिंहदरबारले उधिनेर फालेका नदीकिनारका श्रमिक परिवार अहिले झन् असुरक्षित भएका छन् । धेरै बालबालिका विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने महिलाहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा परिरहेका छन् ।’
डा. पौडेलले राज्यले शहरी गरिबलाई विकासको अवरोधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरिन् । ‘यो केवल डोजरको विषय होइन’, उनले भनिन्, ‘यो राज्यले गरिब नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न हो ।’
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा भूमिहीन समस्या समाधानलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको स्मरण गराए ।
उनका अनुसार आवास र जमिनको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले राज्यले संरक्षणको भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘सुकुम्बासीहरूको उठिबास हुँदा संसद् मौन बस्नु दुःखद् हो’, उनले भने, ‘अब राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष रूपमा भूमिहीन नागरिकको अधिकार आन्दोलनमा उभिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई “अपराधीजस्तो व्यवहार” गरिएको गुनासो गरे । एक प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले दशकौँदेखि त्यहीँ बसेर श्रम गर्यौँ, कर तिरेका छौँ, मत दिएका छौँ । तर आज राज्यले हामीलाई बस्ने अधिकारसमेत नदिने अवस्था आयो ।’
डोजर अभियानपछि धेरै परिवार अहिले अस्थायी टहरामा, पुलमुनि वा आफन्तको सहारामा बस्न बाध्य भएका छन् । रोजगार, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा एमाले राजधानी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण सिलवालले पार्टी भुमिहीन सुकुम्वासीको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै प्रभावित समुदायका सवाल सदन र सडक दुवै ठाउँमा उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ उपत्यकामा शहरीकरण तीव्र बन्दै जाँदा नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने समुदायको संख्या पनि बढेको छ । तर व्यवस्थित आवास नीति, श्रमिकमैत्री शहरी योजना र पुनःस्थापनाको स्पष्ट ढाँचा नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ-शहर सुन्दर बनाउने अभियानले यदि हजारौँ नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँछ भने त्यसको मूल्य केवल संरचनाले होइन, मानिसको जीवनले चुकाउनुपर्छ ।
