५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र कानून विभाग प्रमुख हृदय राज मिश्रले दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १३ गतेको “शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना” अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। साथै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट जारी निर्देशनले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाइनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
रिटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, नेपाली कांग्रेसको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थी संगठनको वैधानिक अस्तित्वलाई मान्यता दिएको जिकिर गरिएको छ। साथै ICCPR, UDHR र CRC लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूको समेत उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले सरकारका निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशनहरू बदर गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन र भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक निर्णय नगर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि अनेरास्ववियुद्वारा जारी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
