५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न संस्थामा नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील निकाय समेत प्रभावित भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले सारा संस्था खाली गरेर ढाकुम बनाएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर ढाकुम बनाएको छ। यसमा केही संवेदनशील संस्था पनि छन्। जस्तै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायका आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई पनि बर्खास्त गरिएको अवस्था हो । ती आयोगहरूलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी छ।’
द्वन्द्व पीडितको दीर्घकालीन सङ्घर्ष निकै लम्बिएको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि गहिरो रहेको बताए। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको बताए।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नाड डुवाइमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्दै छन् भन्ने सुनिन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि, अझै धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी छन्।’
नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
