२८ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको विषय सर्वविदितै छ । हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ ।’
उनको भनाइ-
अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल-भारत सीमाको विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाको विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
सम्माननीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको बेहोरा अनुरोध छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ।
यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको विषय सर्वविदितै छ ।
हालको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय खासगरी दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरिएकोले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
नेपाल-भारत सीमाका के कति स्थानमा No man’s land encroachment र Cross-Border Occupation रहेको छ भन्ने विषयमा सीमा सम्बन्धी Nepal-India Boundary Working Group (BWG) र अन्य सम्बन्धित संयन्त्रहरूले Mapping को कार्य गरिरहेका छन्। यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुनेछ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दुवै पक्षले दाबी गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ।
यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी सधैं प्रतिबद्ध छौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदमा नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो।
यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौं, खाली तत्कालीन अवस्थाका थप सन्दर्भ सामाग्री (References materials) केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इंगित गर्नुभएको हो।
म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल-भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो र नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा यस समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत गर्न नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध छ।
