१० असार, काठमाडौं । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका आप्रवासन अदालत परिसरमा आप्रवासीलाई पक्राउ गर्न तत्काल रोक्न आदेश दिएका छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउसमा फर्किएयता गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीले शरणसम्बन्धी सुनुवाइ सकेर अदालतबाट बाहिरिने आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए ।
आप्रवासन अदालतको सुनुवाइमा अनुपस्थित हुनु कतिपय अवस्थामा कानुनी उल्लङ्घन मानिने तथा त्यसका आधारमा देशनिकालासमेत हुनसक्ने भएकाले धेरै आप्रवासी सुनुवाइमा उपस्थित हुन बाध्य हुने गरेका छन् ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पी केसी पिट्सको आदेशमा उक्त नीति प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई ‘मनोमानीपूर्ण’ भनिएको छ ।
न्यायाधीश पिट्सका अनुसार आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आइसीई) र आप्रवासन समीक्षा कार्यकारी कार्यालय (इओआइआर) ले आफ्ना कार्यको पर्याप्त र तर्कसङ्गत आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । अदालत परिसरमा सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिले आप्रवासीमा त्रास सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी छ ।
गृह सुरक्षा विभागका कानुनी सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले भने उक्त फैसलाको आलोचना गरेका छन् । उनले आप्रवासन न्यायाधीशबाट देशनिकालाको आदेश पाएका गैर–नागरिकलाई अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसरह व्यवहार गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले अदालतको आदेशलाई ‘खुला सीमाना समर्थक एजेन्डा प्रवद्र्धन गर्ने न्यायिक सक्रियता’को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका अपराधी तथा अवाञ्छित व्यक्तिको प्रवेशबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै आप्रवासन नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएका छन् ।
