१६ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च मञ्च भएको उल्लेख गरे।
‘संवाद नै लोकतन्त्रको प्राण’
अध्यक्ष दाहालले संसद्मा उठ्ने आवाज जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत विचार मात्र नभई जनताको भावना, आवश्यकता र आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कानुन निर्माण, कार्यपालिकामाथि निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा, जनचासोका विषयहरूको प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु संसद्का मूल दायित्वहरू हुन् ।’
उनले थपे, ‘तर अहिले हामीले आफैँप्रति निर्मम भएर प्रश्न सोध्नुपर्छ– के संसद्बाट समयमै आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण हुन सकेका छन् ? के कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी भएको छ ? के माननीय सदस्यहरूले उठाएका जनताका समस्याहरू सम्बोधन भएका छन् ?’
युवा पुस्ता र डिजिटल संसद्को अवधारणा
अध्यक्ष दाहालले युवा पुस्तालाई केवल अवसर खोज्ने नभई ‘अवसर सिर्जना गर्ने शक्ति’ का रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘नेपाल विश्वका युवा जनसङ्ख्या बढी भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। युवाहरू केवल भविष्यका नागरिक होइनन्; उनीहरू वर्तमानका सक्रिय साझेदार पनि हुन्। उनीहरूको सपना, आकाङ्क्षा, सृजनशीलता र ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।’
दाहालले संसद्लाई समयसापेक्ष बनाउन ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
संस्थाहरूको प्रभावकारितामा लोकतन्त्रको भविष्य
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल निर्वाचनबाट मात्र सम्भव नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले राज्यका संस्थाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निहित हुने उल्लेख गरे।
दाहालले संसदीय गतिविधि र नियमावलीलाई अनुसन्धानमा आधारित, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘असहमत लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर संवाद र सहमति लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो भन्ने मूल्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
‘संविधान संशोधन उपलब्धि रक्षाका लागि हुनुपर्छ’
अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई ‘जीवित दस्तावेज’ को संज्ञा दिँदै समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन स्वाभाविक रहेको बताए। यद्यपि, संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कनु नभई लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउनु हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले स्पष्ट पारे, ‘गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषताहरू नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धिहरू हुन्। यी विषयहरू कसैको स्वार्थअनुकूल एजेण्डा होइनन्, राष्ट्रका साझा धरोहर हुन्।’
उनले संविधान संशोधनको पहल नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
