काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका सम्पत्ति छानबिन नरोकिने भनेर निकालेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
कसैको पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न छानबिन नगर्न र कारबाही सिफारिस नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर आयोगले निकालेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले मंगलवार रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले केही दिन अघि पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेशमा अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो।
बुधवार पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
हिजो मात्रै अदालतले निजी मिडियालाई विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
