काठमाडौं । विपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावको समर्थकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन मगर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उनीहरूले डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिन र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याउन माग गरेका छन्।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समय सीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्।
