काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न र धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठको पक्षमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण माग गर्दै निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न र थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको र काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विषयलाई आदेशको आधार बनाएको छ । उक्त प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै प्रहरीले धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानिक हकविपरीत हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफूसँग सम्बन्धित समाचार सामग्रीलाई लिएर ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागे पनि ललितपुर अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै मिसिल फिर्ता गरेको थियो ।
