काठमाडौँ । सप्तरीमा मृत फेला परेकी दुई वर्षीया बालिकाको हत्या उनकै सौतेनी आमाले गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
शम्भुनाथ नगरपालिका–३ का मोहम्मद इरफानकी दुई वर्षीया छोरी खुशी खातुन आइतबार घरबाट हराएको करिब दुई घण्टापछि घर पछाडिको झाडीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। प्रहरीले शव पोस्टमार्टमका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पठाएको छ।
हत्यामा संलग्न आरोपमा १९ वर्षीया मुस्कान खातुनलाई पक्राउ गरिएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी रूपक खड्काले बताएका छन्। मुस्कान मृतक बालिकाकी सौतेनी आमा हुन्।
प्रहरीका अनुसार मोहम्मद इरफानकी जेठी र कान्छी पत्नीबीच यसअघि विवाद हुँदै आएको थियो। स्थानीयका अनुसार शनिबार पनि दुई जनाबीच विवाद भएको थियो। सम्पत्तिको हकदार को हुने भन्ने विषयमा समेत उनीहरूबीच विवाद रहेको बताइएको छ।
मोहम्मद इरफान वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेको बताइएको छ। उनकी जेठी पत्नी र बालिका पुर्ख्यौली घरमा बस्दै आएका थिए भने कान्छी पत्नी मुस्कान सोही स्थाननजिकै डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मुस्कानको संलग्नता देखिएको एसपी खड्काले बताए। उनका अनुसार बालिकाको शरीरमा बाहिरबाट देखिने घाउचोट छैन र घटनामा एक जनाको मात्र संलग्नता देखिएको छ।
बालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीले खोजतलास सुरु गरेको थियो। घटनाको विरोधमा स्थानीयले आइतबार दिउँसो केही समय रुपनी बजार बन्दसमेत गराएका थिए। हाल रुपनी बजार र राजमार्गको अवरोध हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसअघि बाराको सिमरामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। साउन ३१ गतेदेखि हराएकी गरिमा भदौ २ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनामा प्रहरीले समयमै खोजतलास नगरेको भन्दै विरोध भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका तत्कालीन डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई हटाएर दयाकृष्ण भट्टलाई पठाइएको थियो।
गरिमाको बलात्कार तथा हत्या आरोपमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ का १६ वर्षीय सुमन थापा र सिमरा–१ का २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरी पक्राउ परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सुमनले चकलेट दिएर बालिकालाई फकाई घटनास्थलमा लगेको र बलात्कारपछि हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका प्रोग्रेस म्याजिकका धनी रहेको बताइएको छ।
गरिमा घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार सिमरामा गरिमाको सालिक बनाउन पहल गर्ने तथा नागरिकको अपेक्षाअनुसार कानुन संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।





