बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा, करिब ३६ करोड संकलन हुने

काठमाडौं । बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरिने भएको छ। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघीय सरकारका कर्मचारीको भदौ महिनाको सुरु तलब स्केलबाट निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी **‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’**मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्र अनंकित अर्थात् नायब सुब्बा र सो सरहका कर्मचारीको ५ दिन, राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत तथा उपसचिवको ७ दिन र राजपत्रांकित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सहसचिव र सचिवको १० दिनको तलब कट्टा गरिनेछ।

बैठकले प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसार योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।

कर्मचारीलाई बिदा र भ्रमणमा कडाइ

विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनमा समेत कडाइ गरिएको छ। कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्न र अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अन्य कामका लागि ‘काज’मा नखटाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर सञ्चालन गरिने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमहरू तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार अनिवार्य उपस्थित भई सेवा प्रवाह सुचारु राख्न निर्देशन दिइएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।