काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा विपद्का बेला नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।
निवेदकहरूले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त संस्था ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा दर्ता भएको र वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख रहेको रिटमा जनाइएको छ।
तर संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको, सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा सैनिक शैलीको संरचना, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।
हालैको विपद्का क्रममा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएको भन्दै रिटमा त्यसले गैरसरकारी संस्था र राज्यका सुरक्षा निकायबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख छ।
निवेदकहरूले यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक पहिचान र राज्यका सुरक्षा संस्थाको संस्थागत पहिचानमा असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन्।
रिटमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकासमेत आधार बनाइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाले सुरक्षा निकायजस्तो देखिने गरी सैनिक प्रकृतिको संरचना सञ्चालन गर्न नहुने निवेदकहरूको जिकिर छ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। निवेदकहरूको दाबीअनुसार गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उक्त संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति वा सहमति दिइएको थियो।
सरकारी निकायबाट दिइएको यस्तो अनुमति संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै निवेदकहरूले अदालतबाट त्यस्ता निर्णय, राय, स्वीकृति तथा अनुमति बदर गर्न माग गरेका छन्।
साथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोप लगाउँदै कम्पनीको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायको पोसाकसँग मिल्ने पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउनसमेत माग गरेका छन्।
