जनकपुरधाम । बारा सिमराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबर्जस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ। यस्तै, घटनामा अभियोग लागेका अन्य १० प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो। आदेशमा उनीहरूविरुद्ध संकलित बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकीय परीक्षण, डीएनए परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनलगायत प्रमाणलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ।
अदालतले उनीहरूविरुद्ध अभियोगमा मागदाबीअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको भन्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको हो। साथै, पीडित पक्षलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोषबाट २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यस्तै, अदालतले घटनामा अभियोग लागेका १० जनालाई तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न तथा अन्य ९ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको हो।
साधारण तारेखमा रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन्।
अदालतको आदेशमा उनीहरूको घटनामा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त तथा ठोस प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ।
बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोजन गरेको थियो।
गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएका बेला गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन्। भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
घटनापछि देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन हुँदै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको थियो। भदौ ६ गते सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भएपछि परिवारजनले गरिमाको शव बुझेका थिए। परिवारले घटनामा दुई बालकसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी दिएका थिए।
