काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारले आगामी १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
शाहले वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गरेका छन्।
त्यसयता देशमा पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलगायत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था आए। विभिन्न समयमा बहुमत, दुईतिहाइ तथा मिलिजुली सरकार बने पनि सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा उठाइएको सुकुम्बासीको समस्या अझै प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको उनले बताएका छन्।
दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्ने भन्दै नागरिकसँग मत मागिएको, जग्गा र लालपुर्जा दिने तथा भूमिको समस्या अन्त्य गर्ने आश्वासन दिइए पनि आयोग, समिति र विभिन्न संरचना गठन गर्ने क्रममै समस्या अल्झिएको शाहको भनाइ छ।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गरेको र तिनमा राज्यको ठूलो स्रोत तथा समय खर्च भएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखिएपछि निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरिएको शाहले बताएका छन्। राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर नभई विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजिएको उनको भनाइ छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको उनले बताएका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको शाहले जानकारी दिएका छन्। यसलाई सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्दै अब देशभर तीव्र गतिमा काम विस्तार गर्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको शाहले बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
शाहले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट वाचा गरिएको र त्यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ।
‘सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ शाहले भनेका छन्।
