काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विभिन्न तीनवटा ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्।
विपद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विशेषगरी प्राकृतिक विपद्मा परी बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर करिब ४५ दिनमा ल्याउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
भोटेकोशीको बाढीलगायत हालैका विपद्का घटनालाई मध्यनजर गर्दै यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पहिले बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान थियो। अब त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा छोट्याएर लगभग ४५ दिनको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।’
यो व्यवस्था हालका बाढीपीडितका लागि मात्र लक्षित नभई समग्र विपद् व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सबैका लागि लागू हुने गरी ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
सरकारको निर्णयसँगै प्राकृतिक प्रकोपमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
