लापसे गरी सवारी चलाउनेको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ : मुख्यमन्त्री थापा

२२ असोज, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालयका गैर-प्राथमिक कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती गरेर विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशमा हालैको विपद् कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको र धेरै नागरिक बेपत्ता भएकाले सरकारको प्राथमिकता पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि ४५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको उनले बताए ।

‘उद्धार, उपचार र खाद्यान्न वितरणको चरण सकिइसकेको छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’ उनले भने, ‘बजेटको सीमा रहेकाले गैर-प्राथमिक आयोजनाको बजेट काटेर भए पनि विपत् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।’

मुख्यमन्त्री थापाले चाडबाडको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखी चोरी–डकैती नियन्त्रण र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निर्देशन दिए । लामो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा दुई जना चालक (पालो फेर्ने व्यवस्था) भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सवारी चालकहरूले लागुऔषध सेवन (लापसे) गरे/नगरेको जाँच गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पर्याप्त ‘किट’ र प्राविधिक (ल्याब टेक्निसियन) उपलब्ध गराइने उनको भनाई छ ।

‘लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमै फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भइसकेकाले अब १५ दिनभित्रै ल्याब रिपोर्ट आउने र अनुसन्धानमा सहज हुनेछ’ उनले भने ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विषयमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । विगतका साझा सहकारी संघ-संस्थाहरूको सम्पत्ति यकिन गरी प्रदेश मातहत ल्याएर व्यवस्थित गरिने उनको भनाई छ । उनले कुनै पनि सञ्चालक वा शक्तिको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन बमोजिम निर्धक्क भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुने तर कर्मचारी संयन्त्र नै ‘स्थायी सरकार’ भएकाले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कर्मचारीहरूको भूमिका निर्णायक हुने उनले बताए । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले इमानदारी, जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । काम गर्ने सिलसिलामा कार्यविधि वा ऐन-कानुनमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सभाबाट संशोधन वा नयाँ निर्माण गरेर सुल्झाउन सरकार तयार रहेको उनले बताए ।