काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको ६ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको छ ।
प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
त्यस्तै, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४० दशमलव ४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति थप गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको पनि उनले बताए ।
सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित ६ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
