काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र बीमितमैत्री बनाउन देशभरका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। बोर्डले रोगको लक्षण, अवस्था तथा चिकित्सकीय आवश्यकताविपरीत गरिने अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको दाबी भुक्तानी अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासँग मेल नखाने भिटामिन–डी, भिटामिन–बी१२ तथा थाइराइड फङ्सन टेस्ट (टीएफटी) जस्ता महँगा परीक्षण गराएको पाइएमा त्यस्ता परीक्षणको शोधभर्ना दाबी अस्वीकृत गरिने स्पष्ट पारेको हो।
पछिल्लो समय कतिपय अस्पतालले बीमितका लागि दैनिक कोटा तोकेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो आएपछि बोर्डले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रमा बीमित नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा कोटा प्रणालीका कारण अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न असहज अवस्था सिर्जना नगर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बीमितलाई अस्पताल धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्न एकैपटक तीन महिनासम्मको औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले पुनः स्मरण गराएको छ।
बोर्डले आफ्नो सुविधा थैलीमा समावेश भएका औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमा उपलब्ध हुँदाहुँदै बीमितलाई बाहिरबाट नगदमा खरिद गर्न लगाउने कार्य नगर्न पनि सचेत गराएको छ।
दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अस्पतालहरूले बोर्डमा दाबी पेस गर्नुअघि आफ्नो आन्तरिक दाबी पुनरावलोकन समितिबाट आवश्यक कागजात, उपचार विवरण, परीक्षणको औचित्य तथा सुविधा थैलीअनुसारको सेवा सुनिश्चित गरी रुजु र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले जारी गरेका निर्देशनहरू प्रचलित कानुन तथा बोर्डसँग भएको सम्झौताविपरीत हुने गरी उल्लङ्घन गरे स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १२ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १९ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
