काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार बिहीबार बसेको संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक भाषा र धम्की प्रयोग गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म सार्वजनिक तथा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको छ।
पार्टीले सांसद सुनारमाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। यही कारण उनी निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको बैठकमा उपस्थित नभएका हुन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको दोस्रो बैठकमा समितिको कार्यविधिबारे छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो। उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ। प्राप्त उजुरी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सांसद सुनारले यसअघि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। त्यसपछि सीमित अवधिका लागि नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोशाकको गुणस्तर र त्यसमा भएको खर्चबारे प्रश्न उठेको थियो।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो। पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको विवरणमा उल्लेख छ।
डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने आरोप तथा पोशाक खरिदमा भएको खर्चबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो। उपसमितिले प्राप्त विवरण सङ्कलन र प्रारम्भिक अध्ययनको काम कात्तिक ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ।
