काठमाडौं । भदौ १० को बाढीबाट विस्थापित भएका नुवाकोटका बाढीपीडितहरूले विपद् गएको ८४ दिन बितिसक्दा पनि राज्यका तर्फबाट राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा बेवास्ता गरिएको भन्दै खाली जग्गा कब्जा गरी बस्न सुरू गरेका छन् ।
विदुर नगरपालिका-१ का घरबारविहीन बनेका १५० जनाभन्दा बढी पीडितहरूले विदुर नगरपालिका-९ स्थित विद्युत प्राधिकरणको खाली जग्गामा टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका हुन् ।
सरकारले तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत बासस्थानको कुनै टुङ्गो नलगाएपछि बाध्य भएर आफैँले बस्ती बसाल्न सुरु गरेको स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । पीडितहरूले प्राधिकरणको उक्त खाली जग्गा फाँडेर जेसीबीको सहायताले सम्याई त्यहीँ टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका छन् । चिसो बढ्दै गएको अवस्थामा ओत लाग्ने स्थायी वा सुरक्षित विकल्प नहुँदा चिसो भुइँमै टेन्ट हालेर बस्न बाध्य हुनुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
‘हामीलाई तत्काल राहतभन्दा पनि बस्ने स्थानको सुनिश्चित गरियोस्,’ श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बासस्थानको टुङ्गो नभएपछि गर्ने चाहिँ के त ?’
विपद्को ३ महिना पुग्न लाग्दासमेत स्थानीय र केन्द्र सरकारबाट पुनर्बासमा कुनै चासो नदेखाइएको उनीहरूको गुनासो छ । राज्यको उदासीनताका कारण विस्थापित परिवारहरू अन्योल र ‘दोमन’ को अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । पीडितहरूले पटक-पटक बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित बासस्थानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग गुहार मागे पनि आश्वासनबाहेक ठोस काम नभएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘बासको लागि हामीले पटक-पटक आवाज उठायौँ सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेकै छौँ । तर उहाँहरूले ‘देखाउने खसी, खुवाउने फर्सी, त्यो पनि पर्सि’ भनेर अलमलाउने काम बढी गर्नुभएको छ । हामीले अझै दुःख पाइरहेका छौँ ।’
उनले वडा नम्बर १ मा मात्रै १६२ वटा घर बगाएको र ९२ जनाको मानवीय क्षति भएको बताए । यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्दा पनि राज्यबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रेस्पोन्स नआएकाले पीडितहरू आक्रोशित भएर प्राधिकरणको जग्गामा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले राहत मात्रै पाएर समाधान हुँदैन, सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी चाहिएको हो,’ उनले थपे ।
विभिन्न संघस्थाले दिएका टेन्ट टाँगेर अहिले उनीहरू बस्न सुरू गरेका छन् । नगरपालिकाले पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि समथर र बसोबासयोग्य जमिन खोज्नुको सट्टा डाँडोपाखो देखाएर पन्छिन खोजेको भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश पोखे ।
आगामी चुनावलाई लक्षित गरी दलहरूबाट पीडितहरूलाई भड्काउने र स्थानीय दाजुभाइहरूबीच फाटो ल्याउने कामसमेत भइरहेको उनले आशङ्का व्यक्त गरे ।
सरकारी प्रतिनिधिहरू विपद् स्थलमा आउने, फोटो खिच्ने र फाराम भर्ने र मिडियाबाजीमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
श्रेष्ठले चेतावनी दिए, ‘अब हाम्रो अधिकार खोज्न र खोस्न पनि जानेका छौँ । यो अधिकार माग्ने समय हो । पीडा पर्दा कमसेकम सरकारले ‘ल है, तपाईंहरू यहाँ बस्नुस्’ भनेर एउटा खाका बनाइदिन सक्नुपर्छ ।’




