काठमाडाैं, साउन २७ । मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख छ । दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिरहेका छन् । अधिकांशले विदेशिने चाजोपाचो मिलाउँदै छन् । अवसर र मौका पाए देशमा बस्नेभन्दा बाहरिने बढी हुने छन् । कसैले देशमै बस्छु भन्यो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । बाढीपहिरो र डुबानले बर्खामा जनताको उठिबास भएको छ । डेंगु महामारी फैलिँदो छ । आँखा पाक्ने रोगले मानिसहरू ग्रसित छन् । लम्पिस्किन रोगले देशभरका हजारौ बस्तुभाउ मरेका छन् । बेथिति, बिसंगति र भ्रष्टाचार देशको मूल समस्याका रुपमा देखा परेको छ । देशको नेतृत्वकर्ताहरू के गरिरहेका छन् ?
सार्वभौम संसद् जनताका जनप्रतिनिधिहरूको साझा थलो हो । संसद्मा मुख्यतः जनताका दुःख– पीडा, समस्या र समाधानबारे चर्को बहस हुनुपर्ने हो । संविधानअनुसार देश र जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून तथा नीति निर्माणमा व्यस्त हुनु पर्ने हो जनताका प्रतिनिधि । जनताका समस्याबारे संसद्मा चर्काचर्की हुनुपर्ने हो ।
तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । संस्द्मा न जनताका समस्या सुनिन्छन् न नीति निर्माणबारे बहस हुन्छ । हुन्छ त केबल विवाद र कचिङगल मात्रै । संसद् छ तर, चलेको छैन । दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र सौदावाजीका लागि संसद् बन्धन बनाएको लामो समय भइसक्यो । पछिल्लो दुई सतादेखि सदन अवरुद्ध छ । त्यो पनि कुनै जनताको समइालाइृ लिएर होइन । नीति निर्माणमा विमति भएर होइन । एक क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपषी नेकपा एमालेले लगातार बैठक चल्न दिएको छैन । निरन्तर एमालेको अवरोधका कारण जनजीविकाको विषय ओझेलमा परेका छन् । बनाउनु पर्ने नीति नियमहरू अलपत्र छन् ।
सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई हाइसञ्चो भएको छ । संस्द्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार अवरोधका कारण उत्तरदायी हुन पाएको छैन । तर, जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोलाई बन्धकजस्तै बनाएर दलहरूले दैनिक लाखौ रुपैया राज्यको ढुकुटीबाट स्वाहा बनाइरहेका छन् । एक पटक संसद बैठक चल्दा राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
निरन्तरको सदन अवरोधबाट आजित भएको वैकल्पिक नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने एक पछि अर्को रचनात्मक प्रस्तुति दिदै आएको छ । गत बुधबार पनि सडकबाट नै सदन चलाएको रास्वपाले शुक्रबार पनि अवरुद्ध संसद्को समयको कुनै पनि सेवा सुविधा पार्टीका सांसदले नलिने घोषणा सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ ।
संकल्प र जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव अलपत्र, छलफल हुने सम्भावना न्यून
संसदको चालु अधिवेशनमा तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, एमालेले संसद अवरुद्ध गरेका कारण यी प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
रास्वपा सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित र ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव र डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै केही जरुरी महत्त्वका प्रस्तावसमेत संसद्मा अलपत्र छन् । एमाले सांस्दले मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पशुचौपायामा फैलिएको महामारी रोग लम्पी स्किन रोगबारे संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
तर, एमालेको अवरोधका कारण ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन । चालु अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित काम सकिएका कारण सरकारले जुनसुकै बेला अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकाले पनि संसदमा प्रस्तुत भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएकै अधिवेशनमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ । संसदको चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्नेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
