१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सांसद भीष्मराज आङदम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा भने कामू प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख चयन भएपनि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन गर्न नसक्दा परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन । सोमबार आङदम्बे सर्वसम्मत रुपमा संसदिय दलको नेता चयन भएसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।
कुन पद रिक्त छन् ?
गत १७ चैतमा प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशसँगै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।
न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि पनि न्यायपरिषद्ले तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाउने अभ्यास थियो ।
पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि संवैधानिक परिषद्को रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश लगायत अरु संवैधानिक पदहरुमा सिफारिस हुन सकेको थिएन । सरकारले सोमबार नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने हल्ला चलेपछि त्यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश बाहेक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, समावेशी आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य लगायतका संवैधानिक पदहरु रिक्त छन् ।
सोमबार पूर्णता पाएको संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेछ ,
