गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । नीति तथा योजना आयोग र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञ र सांसदहरुसँग बजेट निर्माणबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको बजेटको आकार निरन्तर खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै ३३ अर्ब रहेको बजेट आगामी वर्ष २८ अर्बमा झर्ने आँकलन गरिएको छ ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाएका छन् । यसअघिका वर्षहरुमा यथार्थ बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको उनीहरुको तर्क छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकमा पनि बजेटको आकार र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको थियो । लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल प्रदेशको वास्तविक बजेट क्षमता २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको भन्दै त्यसभन्दा बढी बजेट आकार बढाउनका लागि मात्रै ल्याइएको बताउँछन् ।
‘
हाम्रो वार्षिक बजेट झन्डै ३२/३३ अर्बको ल्याइन्छ । तर यथार्थमा २२ अर्ब पनि छैन,’ उनले भने, ‘हावादारी रूपमा आन्तरिक ऋणको शीर्षक राखेर बजेटको आकार ठुलो बनाउने प्रवृत्ति अब रोकिनुपर्छ ।’
हरेक वर्षको बजेटमा राखेर पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । सांसदहरुले ऋण लिने कानून प्रदेशसँग नभएकोले यसलाई बजेट शीर्षकबाटै हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बेदबहादुर गुरुङले पनि बजेटलाई यथार्थ धरातलमा उभिएर तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैतिर आशा जगाउने तर काम पुरा नगर्ने हो भने आलोचना मात्र बढ्छ । अहिले प्रदेशमा त्यही भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय र गौरवका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने हो भने यति नै बजेटले प्रदेश समृद्ध बन्छ ।’
गण्डकीको बजेट ओरालो लाग्नुमा संघको अनुदानको संकुचन हो । अर्कोतिर, प्रदेश आफैले उठाउने आन्तरिक आम्दानीको सीमा पनि घटेको छ ।
मन्त्रीहरु नै वास्तविक बजेट २२ देखि २४ अर्ब मात्रै भएपनि अनावश्यक आकार थप्ने काम गरिएको स्वीकार गर्छन् । नीति तथा योजना आयोगले बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पुराना र दायित्व सरिरहेका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै दायित्व बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई चुक्ता गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘उर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै ८१० वटा खानेपानी आयोजनाको ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न हुन नसकेका पुराना आयोजनाको दायित्व नसकिई नयाँ आयोजना थप्दा वित्तीय चाप बढ्छ । अधुरा आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो ।’
आयोगको कार्यविधिले अब प्रोजेक्ट बैंक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयहरूले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, विषयगत मन्त्रालयले पिएलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरेर मात्र बजेट माग गर्नुपर्ने र ५० लाखभन्दा साना खुद्रे आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नहुने उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन पनि सांसदहरुले सुझाव पेस गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा लेखा समिति सभापति पौडेलले राजस्व खुम्चिनुमा बाह्य आर्थिक मन्दी मात्र नभई कानुनी र व्यवस्थापकीय कमजोरीसमेत जिम्मेवार रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनपछि घरजग्गा दर्ता दस्तुरको रकम विभाज्य कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हट्दा प्रदेशको आम्दानी स्वात्तै घटेको सुनाए ।
अर्का सांसद गुरुङले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहले टेण्डर गर्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने ६० प्रतिशत हिस्सा नपाइरहेको भन्दै प्रदेश आफैँले टेण्डर गर्न सक्ने आँट गर्नुपर्ने बताए । यातायात र मनोरञ्जन करमा भइरहेको चुहावट रोक्न गुरुङले तत्काल डिजिटल गभर्नेन्स लागू गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद विन्दु पौडेलले राजस्वको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् । ‘जुन ठाउँले प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्छ, त्यही ठाउँले सबैभन्दा कम बजेट पाउनु ठुलो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्र बजेट लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ महँगीका कारण निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्दा टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरू अलपत्र परेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव टोकराज पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि र आयात घट्दा भन्सार तथा राजस्वमा असर परेको सुनाए ।
यद्यपि, प्रदेशको सञ्चित कोषमा अझै ८ अर्ब ७३ करोड सुरक्षित रहेको भन्दै उनले असारमा भुक्तानीको समस्या नहुने दाबी गरेका छन् । आगामी बजेटलाई यथार्थ परक बनाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको उनले बताए ।
