काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताएका छन्।
मंगलबार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले संस्थाको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकतामा जोड दिएका हुन्।
उनले बारम्बार फेरबदल गर्दा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने भन्दै सचेत गराए। डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य सङ्ख्या सातबाट बढाएर नौ पुर्याउने प्रस्तावप्रति असहमति प्रकट गरे।
समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक पक्ष भए पनि संस्थालाई कार्यमुखी बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनको तर्क छ। डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या तीन पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए। बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहेको र उनीहरू डेपुटी गभर्नर सरहकै विज्ञ हुने भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उनले स्पष्ट पारे।
ऐनको दफा १०६ मा रहेको नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता बलियो हुने डा. वाग्लेले उल्लेख गरे। यद्यपि, अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाल जस्तो मुलुकमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय आवश्यक हुने र अर्थ सचिवले त्यसका लागि पुलको भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ।
नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन नसक्ने प्राविधिक कारणहरू प्रस्तुत गर्दै उनले ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणाबारे चर्चा गरे। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर र पुँजी प्रवाहमा रहेको नियन्त्रणका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू सीमित रहेको उनको विश्लेषण छ।
‘धेरै सदस्य सङ्ख्या हुँदा व्यक्तित्वको टकराव र कार्यसम्पादनमा जटिलता आउन सक्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हाल कायम सात जनाको सदस्य सङ्ख्या नै उपयुक्त छ, जसमा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ।’
राष्ट्र बैंक विशिष्ट संस्था भएकाले यहाँ राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुनु नहुने उनले बताए। योग्यता र अनुभवको मापदण्डलाई कडा राख्ने सोच सही भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका दक्ष व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्ने गरी कानूनी भाषा संकुचित बनाइन नहुने उनको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका सम्बन्धमा डा. वाग्लेले केही खुकुलो र व्यावहारिक मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिए। विशेषगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वा विकास संस्थाहरूमा उच्च तहमा काम गरेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेट्न सक्ने गरी कानूनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन र स्थापित अभ्यासहरूलाई बिना ठोस कारण नगिजोल्न उनले जोड दिए।
