३ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालैका दिनमा नदीहरूमा आएको हिमपहिरो र विपत्तिलाई बहाना बनाएर नेपालमा ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाउनै हुन्न भन्ने आवाज उठ्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको स्वागत गर्दै उनको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
हालै भोटेकोशी, त्रिशुली र बूढीगण्डकीमा आएको हिम–चट्टान पहिरोका कारण उत्पन्न महाविपत्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् । उनले ठूलो भूकम्प गएको भन्दैमा बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भन्नु र हालको विपत्तिलाई देखाएर ठूला जलविद्युत आयोजनाको विरोध गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यो त ठूलो भूकम्पपछि बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भनेजस्तो हास्यास्पद कुरा भएन र ? नत्र सबभन्दा बढी भूकम्प गैरहने जापानलगायतका देशहरूमा बहुतले भवन किन र कसरी बन्दा हुन् ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
भोटेकोशी, त्रिशुली र बूढीगण्डकी प्रकरणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले अब अपनाउनुपर्ने रणनीतिक पक्षहरू औँल्याएका छन् ।
उनले ठूला नदी जलाधार क्षेत्रको विकास एकीकृत विकास योजना बनाएर मात्र गर्न, असुरक्षित क्षेत्रमा मानव बस्ती र पूर्वाधार नबनाउन, प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान गरेर जोखिमप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न तथा दिगो पर्यावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आफ्नो प्रधानमन्त्रीय पालामा बूढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउँदा त्यसलाई सामान्य जलविद्युत आयोजना मात्र नभई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा परिकल्पना गरिएको उनले स्मरण गराएका छन् ।
‘बूढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत, पर्यटनसहितको सेवा केन्द्र, पुनर्वाससहितको सहरीकरण, आधुनिक औद्योगिक केन्द्र, गोरखा हिमाल र गणेश हिमालसम्मको जलाधार पर्यावरण संरक्षणसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित हुने प्राधिकरणको अवधारणा सोही उद्देश्यका लागि अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै डा. भट्टराईले अहिले प्रभावित क्षेत्रबाटै सभामुख, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू सत्तामा रहेको बेला बन्ने बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको विधेयक निर्माण गर्दा यी अहम् विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
