सरकारको एकलौटी शासनशैलीप्रति विपक्षी दलको आपत्ति, अध्यादेशबाटै सबै विषय अघि बढाउन खोजेको निष्कर्ष; संसद् अधिवेशन बोलाएर गम्भीर छलफल गर्न माग
काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले हरेक विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा बिचौलियासँग जोडिएका विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
राज्यका महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय निकायमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ती निकायबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का पैदा भएको आङ्देम्बेको भनाइ छ । यस्ता विषयको समाधान संसद्भित्रैबाट खोजिनुपर्ने उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको प्रगति सार्वजनिक नभएको विषय पनि बैठकमा उठाइएको छ । सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनाबारे गठित समितिको अवस्था तथा अन्य छानबिन समितिहरूको कामकारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत तथा घरभाडा पाउन नसकेको, बजारमा महँगी बढिरहेको लगायत जनजीविकासँग जोडिएका समस्याबारे समेत संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ ।
संसद् अधिवेशन आह्वानका विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गरिने आङ्देम्बेले बताए । सत्तापक्षसँगको भेटघाट भने उनीहरूको प्रस्तुतिअनुसार तय हुने उनको भनाइ छ ।
विवादित न्यायाधीशमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा भने परिस्थिति हेरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने उनले स्पष्ट पारे ।
नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले पनि मुलुकमा बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न तथा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
संसद् आह्वान गरेर मुलुकमा देखिएका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा जनजीविकासँग जोडिएका समस्याबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
