खानेपानीको १० लाख बक्यौता तिर्न नसक्ने कटहरिया नगरपालिका, क्रिकेटमा २४ लाख खर्च गर्ने तयारी

रेडियो काठमाण्डु
  • ख-
  • ख
  • ख+

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको

रौतहट, ३ मंसिर। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा खानेपानीको विद्युत् महसुल भुक्तानी नहुँदा पुनः विद्युत् लाइन काटिएको छ।

नगरपालिकाका करिब १ हजार ६ सय परिवार तीन दिनदेखि खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्। तर, खानेपानीको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न नसकेको नगरपालिकाले क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि करिब २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेपछि नगरपालिकाको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मौलापुर वितरण केन्द्रले वडा नम्बर ५ स्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिको विद्युत् मिटर नै निकालेर लगेपछि कटहरिया नगरपालिका–४ र ५ मा पानी आपूर्ति ठप्प भएको हो। धारामा पानी आउन छाडेपछि स्थानीय बासिन्दा पिउने पानीको जोहो गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्न बाध्य भएका छन्।

रोचक कुरा के छ भने, दशैँ–तिहारअघि पनि विद्युत् महसुल नतिरेकै कारण प्राधिकरणले खानेपानीको लाइन काटेको थियो। पर्वकै बेला खानेपानी बन्द भएपछि नगरवासीले मेयर अजय प्रकाश जैसवालप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को आक्रोश पोखेका थिए।

त्यसपछि मेयर जैसवालले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई लाइन जोडाइदिन आग्रह गरेका थिए। मेयरको आग्रहपछि सीडीओ पौडेलले प्राधिकरणको मौलापुर वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेश दाससँग समन्वय गरी अस्थायी रूपमा विद्युत् लाइन जोड्न लगाएका थिए। लाइन जोडिएपछि मेयर जैसवालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सीडीओ पौडेलप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेका थिए।

त्यतिबेला मेयर जैसवालले दशैँ बिदापछि कार्यालय खुल्नासाथ विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर छठ पर्वसमेत बितिसक्दा रकम भुक्तानी नभएपछि पुनः लाइन काट्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरण मौलापुर शाखाका प्रमुख उमेश दासका अनुसार खानेपानी उपभोक्ता समितिको नाममा १० लाख ४२ हजार ५०६ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नबुझाएपछि बाध्य भएर विद्युत् सेवा बन्द गरिएको उनले बताए।

खानेपानीको महसुल तिर्न नसक्दा १६ सय परिवार प्रभावित भएको अवस्थामा नगरपालिकाले करिब २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको भन्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र साहले आपत्ति जनाएका छन्।

उनका अनुसार मेयर जैसवालले निर्वाचनका बेला र त्यसपछि पनि नगरवासीलाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। त्यसैले निःशुल्क खानेपानीको नाममा लागेको विद्युत् महसुल तिर्ने दायित्व नगरपालिकाकै भएको उनको तर्क छ।

साहले खानेपानीको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने तर क्रिकेट प्रतियोगिताका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न खोज्नु नगरपालिकाको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न भएको बताए।

‘खानेपानीको महसुल तिर्दा मेयरलाई कमिसन आउँदैन, तर क्रिकेट प्रतियोगिताका नाममा विभिन्न बिल बनाएर खर्च गर्न सकिने भएकाले यस्तो गरिएको हो,’ अध्यक्ष साहले आरोप लगाए। उनले क्रिकेट प्रतियोगितामा हुने सम्पूर्ण खर्चको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न चुनौती दिँदै त्यसपछि वास्तविकता स्पष्ट हुने बताए।

जनप्रतिनिधिबीच आरोप–प्रत्यारोप

खानेपानीको विद्युत् लाइन काटिएपछि नगरपालिकाभित्रै जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ। वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले मेयर जैसवालको लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणले खानेपानीको सास्ती भोग्नुपरेको आरोप लगाएका छन्।

यता मेयर जैसवालले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएका कारण विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनले केही विपक्षीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गर्दै यसमा आफ्नो दोष नरहेको जिकिर गरेका छन्।

यद्यपि, खानेपानीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा नगरपालिकाले ठोस कदम चालेको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै, क्रिकेट प्रतियोगितामा खर्च गर्न लागिएको भनिएको २४ लाख रुपैयाँको विस्तृत बजेट र खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छैन।

जनताको धारामा पानी कहिले?

नगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल र बजेट खर्चसम्बन्धी विवादको प्रत्यक्ष मार भने सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्। खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाको विद्युत् महसुल नतिर्दा १६ सय परिवार प्रभावित हुनु नगरपालिकाको सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरूले तत्काल विद्युत् लाइन जोडेर खानेपानी आपूर्ति नियमित गर्न माग गरेका छन्। समस्या समाधान नभए नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्ने र आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ। अब प्रश्न उठेको छ– नगरवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नगरपालिका तयार हुन्छ कि क्रिकेट प्रतियोगिताको खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ? यसको जवाफ नगरपालिकाले बजेटको पारदर्शिता र तत्काल सेवा सञ्चालनमार्फत दिनुपर्ने देखिन्छ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि 921radiokathmandu@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कभर स्टोरी