१९ चैत, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रमणी गौतम द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकारमाथिको सीधा प्रहार भएको ठहर गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक सूचना प्रणालीलाई “सिन्डिकेट”तर्फ धकेल्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
यस्तो कदमले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित हुने चेतावनी संस्थाले दिएको छ।
“लोकतन्त्रमा यस्तो निर्णय किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक पारदर्शिता कायम र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गर्दै आएका सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामा पनि यस निर्णयले नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ।
यसैबीच, संस्थाले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ।
जसअन्तर्गत—
– सरोकारवाला निकायसँग तत्काल व्यापक छलफल गरी निर्णय पुनर्विचार गर्न,
– निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्ने नीतिहरू खारेज गर्न,
– संविधान र संघीय संरचनासँग बाझिने निर्णय सच्याउन,
तथा सार्वजनिक सूचनाको पारदर्शी र समान वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
संस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खालका निर्णयहरू सच्याउन सरकारलाई तत्काल पहल गर्नसमेत चेतावनी दिएको छ।
