२३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक लाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
ज्यानसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका उनीहरूलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले पक्राउ गैरकानुनी नभने पनि चार मुख्य आधार देखाउँदै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले देखाएका मुख्य चार कारण
१. मानवीय आधार (पितृशोक र धार्मिक संस्कार)
अदालतले दुवैजना आफ्ना माता–पिताको निधनपछिको ‘आशौच’ (जुठो) मा रहेको अवस्थालाई मानवीय संवेदनशीलताको विषय मानेको छ। यस्तो अवस्थामा थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नहुने अदालतको ठहर छ।
२. केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था
ओली गम्भीर बिरामी भई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको र विशेष मेडिकल टिमको निगरानीमा रहेको अस्पतालको पत्रलाई अदालतले रिहाइको प्रमुख आधार मानेको छ।
३. समान व्यवहारको सिद्धान्त
सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिएको तथ्य अदालतले उल्लेख गरेको छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अरूलाई छाडेर ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
४. अनुसन्धानको प्रगति
अदालतका अनुसार अभियुक्तहरूको बयान लगायत अनुसन्धानका मुख्य कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना नरहेकाले हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
अब कहिले छुट्छन्?
काठमाडौं जिल्ला अदालतले थपेको ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिँदैछ। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार म्याद सकिएपछि वा सो अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्नुपर्नेछ।
उनीहरूलाई भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा अनुसन्धानका लागि चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। थुना विरुद्ध उनीहरूका पत्नीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।





