१६,बैशाख काठमाडौँ । पश्चिम एसिया युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिसँगै सरकारले दुई पटक सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले चैत २५ गते भाडा समायोजन गरेको थियो । त्यसपछि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढेर आएपछि पुनः बुधबार ढुवानी र यात्रुवाहक दुवैमा ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दै भाडा समायोजन गरेको छ ।
यसअघि गत चैत २५ गते केन्द्र सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले १३ वटा सूचकलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले बढाइएको छ । त्यसयता दुई पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि भई डिजेलमा ५५ रुपैयाँ बढी पुगेपछि यातायात व्यवसायीहरु भाडा पुन: समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
विभागले वैशाख ९ गते मन्त्रालयलाई यात्रुवाहक सवारीका लागि ९.८ प्रतिशत र ढुवानीका सवारीका लागि पहाडीमा करिब १४ प्रतिशत र तराईमा १२ प्रतिशतका दरले समायोजन गर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी समायोजन गर्न स्वीकृति दिएपछि विभागले भाडा समायोजन गरेको हो ।
तर यातायात व्यवसायी भने प्रदेशले भाडा समायोजन नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले केन्द्र सरकारले यातायातको भाडा बढाए पनि प्रदेश सरकारले समायोजन नगर्दा यातायात क्षेत्रमा समस्या भएको बताएका छन् । इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेका बेला प्रदेशहरूले भाडा नबढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश र संघबिच समन्वयको अभाव सिटौलाका अनुसार संघीय सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धिका आधारमा भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई देशभरका सबै प्रदेशले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाल बागमती र कोशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले भाडा समायोजनमा चासो दिएका छैनन् ।
‘संघले निर्णय गरेपछि सबै प्रदेशमा एकैपटक र एकैनासले भाडा लागु हुनुपर्ने हो,’ सिटौलाले भने, ‘तर तालमेल नमिल्दा कतै पुरानै र कतै नयाँ भाडादर कायम छ । यसले गर्दा व्यवसायी र यात्रु दुवै अन्योलमा परेका छन् ।’
इन्धनको मारमा व्यवसायी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म बढ्दा पनि ५ प्रदेशमा भाडा समायोजन नहुनुले व्यवसायीहरू मारमा परेको उनले बताए । बागमती प्रदेशले केही समायोजन गरे पनि अन्य प्रदेशमा अझै ५५ रुपैयाँकै मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर भाडा नबढाइनु अव्यावहारिक भएको सिटौलाको तर्क छ । कोशी प्रदेशमा महासंघको पहलमा मौखिक सहमति भए पनि अन्य ठाउँमा केन्द्रको निर्णय लागु हुन सकेको छैन ।
सिटौलाले भाडा समायोजनको प्रक्रियालाई देशभर एकैपटक लागु गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशपिच्छे फरक–फरक भाडादर र फरक समयमा हुने समायोजनले बजारमा समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । सरकारले एउटै समन्वयकारी संयन्त्रमार्फत यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने र विभागले गरेको सिफारिसलाई सबै प्रदेशमा एकरुपताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
