२४ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसाँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक आज बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो। कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगतै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन्।
छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको हकमा भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सार्वजनिक रूपमै विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका बेला परिषद् बोलाइएको हो।
यसअघिका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण चैत १७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो। राउतको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतको कमान्ड सम्हाल्दै आएकी छन्।
राउत अवकाशपूर्व नै न्याय परिषद् सचिवालयले फागुन तेस्रो साता प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको उम्मेदवार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम पठाइएको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठता क्रम र तीन वर्ष समयावधि पुगेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा, डाक्टर नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम परिषद्मा पठाइएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा अहिलेसम्मको अभ्यासले निरन्तरता पाएमा भावी प्रधान न्यायाधीशमा मल्लको सिफारिस हुने सम्भावना छ। परिषद्ले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएमा छ जनामध्ये कोही एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्ने छ।
परिषद्मा सहमतिले निर्णय हुन सक्ने अवस्था नरहेमा प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुन सक्ने छ। सिफारिस भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने छ।
सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा सिफारिसमा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने छन्। अस्वीकृत भएमा भने परिषद्ले पुनः अर्को उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिसमेत गठन भइसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलगत्तै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने छ।
